काठमाण्डौ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक सातामात्रै बाँकी रहँदा सरकारले विकास खर्चको भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको छ। 

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिबारमात्रै सरकारले एकैदिन २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। 

यो असार महिनाको २५ दिनमा मात्रै सरकारले ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ। कार्यालयका अनुसार गत जेठ ३१ गतेसम्म विकास खर्च १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेकोमा असार २५ गतेसम्म बढेर १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत विकास खर्च वार्षिक लक्ष्य शनिबारसम्म ५०.११ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले अब नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म अतिआवश्यकबाहेकको भुक्तानी रोक्नुपर्नेछ। किनकि आर्थिक वर्ष सकिनु सात दिनअघि नै ऐनले फ्रिज हुने भनी तोकिएको रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्छ। 

विकास खर्चसँगै चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फको भुक्तानीसमेत असार लागेसँगै ह्वात्तै बढेको छ। गत जेठ ३१ गते १० खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजेट खर्च २५ दिनमा २ खर्ब २ अर्बले बढेर १२ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ८९.०५ प्रतिशत हुन आउँछ। 

समग्रमा यस वर्ष विनियोजित बजेटको १४.२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेन। तथापि, यस्तो खर्च पुँजीगततर्फ अझ ठूलो रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे सरकारले असार २६ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब ८९ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जुन विनियोजित बजेटको ५०.११ प्रतिशत हो। 

विनियोजित बजेटको आधामात्र खर्च गर्न हुन सकेकोमा पुँजीगत (विकास) खर्च आधा नै फ्रिज हुने देखिएको छ।