काठमाण्डौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

आज प्रतिनिधिसभामा चलिरहेको प्रश्नोत्तरका क्रममा संसद पदम गिरीबाट सोधिएको प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन्। ‘२०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिडको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीका कारणले देशको अर्थतन्त्रको समग्र माग ह्रास आएको छ’, उनले भने, ‘तरलतामा संकुचन हुनुका साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हामीलाई जानकारी नै छ।’ 

अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। ‘सरकारी खर्चमा मितव्यायीता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भारलाई कम गर्ने नीति सरकारको रहेको छ।’ 

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सदृढ गर्दै लगिने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर कार्यक्रम पनि रहेको छ’, उनले भने।  

प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसद गिरीबाट राखिएको प्रश्न–

५० खर्बमाथिको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार छ। तर, संघीय सरकारले सञ्चित कोषमा १६९ अर्बले घाटामा रहेको छ। आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन ८० अर्बभन्दा बढी बाँकी छ। करिब ६० प्रतिशत पालिका हाम्रो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम छन्। तर, प्रदेश र स्थानीयले पाउने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ ? यसका साथै संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीयले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरुले आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र शोधभर्ना कसरी हुन्छ ? उनीहरुले गर्नैपर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन् ?  सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने के योजना छ ?