काठमाण्डौ । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि शून्यप्राय छ । लगातारको लकडाउनले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र आर्थिक गतिविधि समेत कोमामा पुगेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट उपयुक्त हल खोज्न सरकारलाई दैनिकजसो आग्रह भइरहेको छ ।

लामो समयको लकडाउनले चौपट भएको व्यापार/व्यवसाय कतिबेला र कसरी माथि उठ्ने हो, कसैलाई थाहा छैन । लकडाउनले चौपट भएर करोडौं घाटामा रहेका व्यापारी÷व्यवसायी सरकारसँग राहातको अपेक्षा गरिरहेका छन् । बजेटबाट राहातको कनिका छरिएकोमा उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् । 

व्यापार व्यवसाय ठप्प बनी कर्मचारीहरुलाई तलब समेत खुवाउन नसकिरहेका व्यापारी व्यवसायीलाई सरकारले करको आतंक मच्चाएको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै करको विवरण र कर जेठ २५ गतेभित्र नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरीवाना लाग्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि कोरोनाका कारण थला परेका व्यापारी व्यवसायी त्रसित बन्न पुगेका छन् । 

विभागले एक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, जेठ मसान्तभित्र आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा जेठ २५ गतेभित्र दूरसंचार सेवा दस्तुर बुझाउन भन्दै तागेता गरेको हो । यो तागेताबाट निजी क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेको छ । 

विभागले २०७६ फागुन र चैतको मासिक कर विवरण, माघ र फागुनको द्वैमासिक र मंसिरदेखि फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्न तागेता दिएको छ । 

यस्तै, २०७६ फागुन र चैतको बुझाउनुपर्ने अन्तशुल्क विवरण, ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क समेत जेठ २५ गतेभित्र नै दाखिला गर्न भनिएको छ । 

आयकर अन्तर्गत फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रीम कर असूलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर जेठ २५ गतेभित्र नै दाखिला गर्न भनिएको छ । 

चैत महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संसोधित अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता बापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद जेठ मसान्तसम्म तोकिएको छ । 

यस्तै, २०७६ फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसंचार सेवा दस्तुर पनि जेठ २५ गतेभित्र नबुझाए ब्याज तथा जरीवाना लाग्ने चेतावनी दिइएको छ । 

राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले जेठ २५ गतेभित्र कर नबुझाए कानून अनुसार ब्याज र जरीवाना लाग्ने प्रष्ट्याए । उनले करबाटै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने, कोभिड १९ का कारण सिर्जित दायीत्वका लागि समेत कर नै स्रोत रहेकोले अब म्याद बढाउन नसकिने प्रष्ट पारे । उनले यसपटक भने लकडाउनलाई कारण देखाएर कर बुझाउने कसैले पनि छुट नपाउने प्रष्ट्याए ।