काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणको कम जोखिम रहेका क्षेत्रहरुको लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असहमत देखिएका छन् । 

उनले आफ्ना सम्बोधनहरुमा लकडाउन बिस्तारै खुल्ला गरिने बताए पनि क्याबिनेटमा भने तत्काल खोल्न नहुने भन्ने गरेका स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको यही असहमति र अडानका कारण जेठ २१ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो हुने अपेक्षामा बसेकाहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

पछिल्लो समय कोरोनाको स्थानीय रुपमा हुने बिस्तार नगण्य छ । दैनिक जति पनि संक्रमितको पहिचान भएको छ, उनीहरु भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरु हुन् । यही तथ्यलाई हेरेर जनस्वास्थ्यविदहरुले जोखिमका आधारमा विभिन्न क्षेत्रहरुलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी कम जोखिम रहेका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने र बिस्तारै आवश्यक सावधानी अपनाएर अन्य क्षेत्रको लकडाउन समेत खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । तर, ती सुझावहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सुन्ने गरेका छैनन् । 

जनस्वास्थ्यविदहरुको सुझावसहित लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रस्ताव लिएर जाने गरेका कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल तथा अन्य मन्त्रीहरुको कुरा उनले नसुन्ने गरेका उच्च स्रोत दाबी गर्छ । 

‘लकडाउन अहिले नै खोल्दा प्रकोप महामारीमा परिणत भई अवस्था भयावह भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘हामीसँग त्यसै पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी समेत कम छन् । धेरै संक्रमित देखिए र एकैपटक धेरै गम्भीर बिरामी परे भने मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यसकारण अहिले नै लकडाउन खोल्ने हतारो गर्नुहुन्न ।’ 

तर, उपप्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल लगायतका मन्त्रीहरु भने कम जोखिम र न्यून संख्यामा संक्रमित भेटिएका क्षेत्रको लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले यसैको पूर्वतयारी भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ तथा बाहिरका स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग समेत दैनिक छलफल गरिरहेका छन् । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको असहमतिकै कारण जेठ २१ गतेदेखि काठमाण्डौ लगायतका केही पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको लकडाउन खुकुलो पारी जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयास कार्यान्वयनमा आउन कठीन देखिन्छ । यसका लागि अझै केही समय लाग्ने स्रोत दाबी गर्छ । संभवत असार १ गतेदेखि मात्रै काठमाण्डौ लगायतका क्षेत्र खुकुलो बनाउने गरी सरकारी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउनसक्छ । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले भने लकडाउनको विषयमा आवश्यक कार्ययोजना बनाउनैका लागि जेठ २० र २१ गते बैठक बोलाएको छ । ती २ दिनका बैठकले विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्नेछ । त्यसपछि समितिले सो कार्ययोजना क्याबिनेटमा पेश गर्नेछ । क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि मात्र समितिबाट तयार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, क्याबिनेबाट सो कार्ययोजना पास हुन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुन आवश्यक छ, अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रम ओली लकडाउन खुकुलो पार्ने पक्षमा छैनन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले आफूहरुले अब जोखिमका आधारमा विभिन्न क्षेत्रको मार्किङ गरी कम जोखिमका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदा हुने सुझाव दिइसकेको बताएका छन् । ‘लकडाउन जे उद्देश्यका लागि लगाइएको थियो, त्यो पूरा भइसकेको छ । अब लकडाउनलाई जारी राख्नु भनेको अन्य खालका समस्यालाई निम्त्याउनु पनि हो । तसर्थ अब सरकारले बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ ।’ डा. कार्कीले भने–‘ग्रीन, एल्लो र रेड जोनको मार्किङ गरी कम जोखिमको क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । अब कोरोनाको सामना गर्दै, यसबाट बच्दै बाँँच्ने बानीको विकास गर्न आवश्यक छ ।’ 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना छोटो समयमै नजाने उल्लेख गर्दै यससँगै बाँच्नका लागि अभ्यस्त हुनुपर्ने बताइरहेको छ । उसले नागरिकहरुमा पर्याप्त सचेतना फैलाउन, सामाजिक दूरी कायम गरी अगाडि बढ्न समेत विश्वभरका सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ । उसले लकडाउन खोल्ने हतारो नगर्न समेत बेला बेला चेतावनी दिने गरेको छ । तर, कतिपय विश्लेषकहरुले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको यस्तो चेतावनीलाई ‘व्यापार’को संज्ञा समेत दिइरहेका छन् । कोरोनालाई भयावह रुपमा प्रस्तुत गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्रासको बीच व्यापार गरिरहेको कतिपय खोज तथा अनुसन्धानकर्ताहरुको विश्लेषण समेत बेला–बेला सार्वजनिक भइरहेको छ । 

कसरी र कहिलेदेखि खुल्ला त लकडाउन ? 
कोरोना संक्रमणका कारण नेपालभन्दा भयावह अवस्था रहेको भारतले लकडाउनलाई निकै खुकुलो बनाइसक्यो । 

उसले देशभरको लकडाउनलाई ८ *जूनबाट अझ खुकुलो बनाउँदैछ । त्यहाँ कोरोना संक्रमित कम भएर वा संक्रमणको दर घटेर लकडाउन खुकुलो बनाइएको होइन, कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लामो समयसम्म लकडाउन जारी राख्दा अर्थतन्त्र डामाडोल भई मानिसहरु भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आवश्यक सचेतनासहित आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्ने भारत सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । 

कोरोना नियन्त्रणका लागि थालिएका हरेक प्रयासहरुमा भारतलाई पछ्याउँदै आएको ओली सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा भने नसुहाउने अडान लिएको कतिपयको दाबी छ । 

नेपालमा कोरोनाको स्थानीय विस्तार न्यून रहेकोले भारतबाट स्वदेश आउने नेपालीहरु फर्काएपछि संक्रमितको दर ह्वात्तै घट्ने उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले केही सुरक्षित देखिएका क्षेत्रहरुको लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । 

विज्ञहरुको सुझावका आधारमा उच्चस्तरीय समितिले काठमाण्डौ लगायतका क्षेत्रको लकडाउन केही खुकुलो बनाउने गृहकार्य सुरु गर्दैछ । 

यसअघि समेत समितिमा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । अघिल्लो मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउन जेठभरि लम्ब्याउँदा मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसकारण समेत मोडालिटीको विषयमा प्रष्ट कार्ययोजना बनाउन उच्चस्तरीय समितिलाई बाटो खुल्ला छ । 

एक मन्त्रीका अनुसार काठमाण्डौ, पोखरा लगायत केही पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुलाई ग्रीन जोनमा राखी लकडाउन खुकुलो बनाइनेछ । 

पहिलो चरणमा काठमाण्डौमा मानिसहरुको आवतजावतलाई थप सहज बनाइनेछ । उद्योग कलकारखाना पूर्ण रुपमा खुल्ने छन् भने बजार तथा व्यवसाय समेत खुल्नेछ । त्यसका लागि न्यूनतम यातायात आवागमन पनि आवश्यक पर्ने भएकोले पहिलो चरणमै निश्चित समय तोकेर वा जोरविजोर प्रणाली वा यस्तै विकल्पसहित निजी यातायातका साधन समेत कुदाउन छुट दिइने निर्णय आउनसक्छ । 

सरकारी कार्यालयहरुलाई समेत न्यूनमत कर्मचारीबाट न्यूनतम सेवा दिने गरी खुलाउन सकिनेछ । 

सेयरबजार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा समेत अहिलेको तुलनामा बढी खुलाइनेछ । 

तर, धेरै मानिस जम्मा हुने, ठूलो भीड हुने पार्टी प्यालेस, सपिंग मल, जिमखाना, चलचित्र घर, मेला महोत्सव, शिक्षण संस्था लगायतको क्षेत्रको लकडाउन भने यथावत राखिनेछ । 

सर्वत्र विरोध
जोखिम कम भएका क्षेत्रमा समेत लकडाउन चूपचाप लम्ब्याइरहँदा पछिल्लो समय सरकारप्रतिको आक्रोश समेत तीव्र भइरहेको छ । 

सर्वसाधारण, निजी क्षेत्रका संघसंस्था, बुद्धिजीवी लगायतले लकडाउन मात्र थप्ने, आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नतर्फ चासो नदिने, मानिसहरुको भोक र अभावको विषयमा चासो नदिने भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । लकडाउन यसैगरी बढाइरहँदा सरकारविरुद्धका आवाजहरु थप बलिया बन्ने छन्, जसले ओली सरकारमाथि नैतिक संकट पर्नसक्छ । 

कतिपयले त अरु विकल्पको विषयमा सोच्दै नसोची जहिल्यै लकडाउन बढाउने मात्र निर्णय भएको भन्दै सडकमै उत्रिएर प्रदर्शन गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । 

कतिपय क्षेत्रका नागरिकले त सरकारको दूरदर्शितामाथि प्रश्न गर्दै लकडाउन उल्लंघनको सामूहिक आह्वान समेत गर्न थालेका छन् । यदि सरकारले लकडाउन जारी राख्ने हो, तर नागरिकहरुले स्वस्फूर्त उल्लंघन गरिदिन थाले भने पनि त्यसले सत्तामा बस्नेहरुलाई नैतिक संकटमा पारिदिन सक्छ । यसकारण लकडाउन खुकुलो बनाउने विकल्प नै सरकारका लागि सहज हुने देखिन्छ । 

तर, त्यसो भनेर कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई पनि भूल्नुहुन्न । दैनिकजसो २ सय बढीको संख्यामा संक्रमितहरुको पहिचान भइरहेका, संक्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या समेत थपिँदै गएको तथ्यलाई नागरिकहरुले पनि भूल्नुहुन्न । तसर्थ, तत्काल लागि जोखिम कम भएका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउने र बढी जोखिम रहेको क्षेत्रमा थप कडा गर्ने मोडालिटी नै उत्तम र मुलुकको हितमा देखिने जानकार बताउँछन् । 

‘हाल ग्रीन जोनमा देखिएको कुनै क्षेत्रमा संक्रमण देखियो र फैलावट तीव्र भयो भने त्यो क्षेत्रलाई सिल गरेर त्यहाँ पुनः कडा लकडाउन गर्न सकिन्छ ।’ एक स्वास्थ्य विज्ञले भने–‘तर, होलसेलमा एकैखालको लकडाउन लगाउँदा यसले मुलुकको हित गर्दैन, वास्तवमा कसैको हित गर्दैन ।’