सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कार्यक्रम गर्न रु दुई करोड ९२ लाख ५० हजार रकम छुट्याएको छ । 

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा विकास साझेदारसँग लगानी सम्मेलन गर्न रु एक करोड रकम छुट्याइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख थियो । त्यसैलाई सफल बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ । 

कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन तालीमसम्म समेटिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन गर्ने तालीम दिन रु एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीको सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी १० वटा तालीमका लागि रु दुई लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । 

आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम गर्न रु एक लाख, आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि रु पाँच लाख, करसम्बन्धी सचेतना अधिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न रु चार लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको छ । 

त्यसैगरी, जिल्लाका अन्य सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि रु १२ लाख, जिल्लाका स्थानीय तहसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न रु २५ लाख, दुईदिने सुत्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच लाख रकम विनियोजित गरेको छ । 

यस्तै, नीति, नियम, मापदण्ड निर्देशक कार्यविधि आदि तर्जुमा कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा परामर्श गर्न रु १२ लाख, प्रदेश प्रोफाइल तर्जुमा कार्यक्रम गर्न रु १० लाख, प्रदेशस्तरका मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेशस्तरका सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि रु सात लाख ५० हजार, बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी गोष्ठीका लागि रु तीन लाख, बजेट तर्जुमा तथा योजना छनोटसम्बन्धी पूर्व तयारी कार्यक्रम गर्न रु छ लाख, बजेटको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रम गर्न रु दुई लाख रकम छुट्याइएको छ । 

रातो किताबअनुसार योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न रु छ लाख, दश जिल्लामा योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि रु ३० लाख, योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रमका लागि रु चार लाख, राजश्व परामर्श समितिको सुझाव संकलन कार्यक्रमका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्न रु १० लाख, वित्तीय पहुँच कार्याक्रम गर्न रु पाँच लाख र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न रु छ लाख रकम छुट्याइएको छ । 

प्रदेशको संसद् आफ्नै सभाहलमा 

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक साउनदेखि आफ्नै सभाहलमा बस्ने भएका छन् । हाल क्षेत्रीय सिँचाइको सभाहलमा सञ्चालन भएका संसद्का बैठक अबदेखि शैक्षिक तालीम केन्द्रमा रहेको आफ्नै सभाहलमा सञ्चालन हुने भएका हुन् । 

संसद् सचिवालय भने शैक्षिक तालीम केन्द्रको भवनमा राखी सकिएको छ । साउनभित्रै बैठक सुचारु गराउने योजना रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो । “हामी यो साउनबाटै संसद् बैठक सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ ।” उहाँले भन्नुभयोे, “गुणस्तरीय काम होस् भन्दै म निरन्तर मर्मत सम्भार चलिरहेको यो ठाउँमा आइरहेको छु ।” 

काठको काम गर्दै आएका युवालाई राम्ररी काम गर्न निर्देशन दिँदै भेटिनुभएका मुख्यमन्त्री शाही कमसल खालका काम नगर्न चेतावनीनै दिनुभयो । भवन डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियरसमेत साथमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले कसरी पैसा खर्च गर्ने भन्नेमा मात्र नेपालीको ध्यान भएकाले कामको गुणस्तर कम हुने गरेको बताउनुभयो । “हामीले कामको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी इञ्जिनियरले राम्रो गर्ने हाम्राले किन राम्रो नगर्ने ?” 

सभामुख राजबहादुर शाहीले आगामी २० दिनसम्ममा संसद् भवन तयार हुने बताउनुभयो । “अबको २० दिनमा हामी यहीँ बैठक बस्ने सम्भावना अत्यधिक छ,” सभामुख शाहीले भन्नुभयो, “अब कार्पेट बिच्छाउन, कुर्सी मिलाउन र साउण्ड सिष्टम जडान गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ ।” साउण्ड सिष्टमबाहेक सबै सामान आइसकेकाले अब धेरै ढिलो नहुने उहाँको भनाइ थियो । 

गत चैत १२ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले शैक्षिक तालीम केन्द्रको उक्त भवन मर्मत सुधारका लागि रु एक करोड बराबरको टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।