काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगमा काटिएको विजुलीको लाईन तत्कालन नजोड्ने भएको छ ।

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै उद्योगहरूमा लाइन जोडिने अपेक्षा गरे पनि ती उद्योगमा विद्युत् कटौती कायमै छ । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले गत पुस ६ गते विभिन्न उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। हालसम्म २४ उद्योग लाइन काटिएकोमा पैसा तिर्न थालेपछि हिमाल स्टिलको मात्रै लाइन जोडिएको छ ।

 

यसअघि पनि  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित जवाफ नआएसम्म आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने बताउँदै आएका थिए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सीधै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन मिल्दैन । 

लोडसेडिङको वेला प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घन्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ । कुल ६१ वटा उद्योगसँग विद्युत् प्राधिकरणको महसुल विवाद छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्नेछ । 
 

उता प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सरकारबाट लिखित पत्र नआएसम्म उद्योगमा लाइन नजोडिने सञ्चाकर्मीहरुलाई बताएका छन् ।

उनका अनुसार लिखित पत्र पनि प्राप्त  भएको छैन ।