काठमाण्डौ । पूँजीगत लाभकर गणना विधिमा देखिएको अन्यौल ३ दिनभित्र हटाउन अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार अर्थले बोर्डलाई बुधबारको मितिदेखि ३ दिनभित्रमा लाभकर गणनाको अन्यौल हटाई अर्थमा जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको हो । 

केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पूँजीगत लाभकर गणना विधिमा आएको समस्या समाधान गर्ने काम बोर्डको भएको भन्दै लगानीकर्तासँग भएको सहमतिअनुसार उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो । 

अर्थको निर्देशनपछि पनि बोर्डले भने यो समस्या समाधान गर्न चासो दिएको थिएन । अर्थले लिखित निर्देशन नदिएको भन्दै बोर्डका अधिकारीहरुले यो समस्या समाधानमा पहल गरेका थिएनन् । 

बोर्डकै कारण पूँजीगत लाभकर गणना विधिको अन्यौल सल्टिन नसकेपछि र यही विषयले सेयर बजारमा समेत दैनिकजसो गिरावट आउन थालेपछि अर्थका अधिकारीहरुले आफूहरुको पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार बोर्डलाई लिखित निर्देशन दिइएको बताए । 

अर्थको निर्देशनको इमानदारीपूर्वक बोर्डले पालना गरेमा पूँजीगत लाभकर गणना विधिमा देखिएको अन्यौल यो साताभित्र हट्ने देखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा बजार सम्बद्ध सरोकारवालाबीच लाभकर गणनाको विषयमा कायम सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने उद्देश्यले पुँजीबजारका नियामक र सरोकारवालालाई अर्थले अघिल्लो बुधबार सर्वपक्षीय छलफलका लागि बोलाएको थियो । भारित औसत लागत विधिको समस्या शीघ्र निराकरणको मागसहित अघिल्लो सोमबार लगानीकर्ताका ५ वटा संगठनका नेता अर्थमन्त्रालयमा डेलिगेसन गएका थिए । उनीहरुले राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेलाई भेटी पूँजीगत लाभकर गणना विधिको समस्या र पछिल्लो समय कायम सहमतिको विषयमा जानकारी गराएका थिए।

भारित औसत लागत विधिमा स्वयम् लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यालयमा गई बिक्री गरेको कम्पनीको भारित औसत किटान गर्दै ल्याप्चे लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण डिजीटाइजेसनको युगमा अगाडि बढिसकेको बजारलाई पुनः कागजी युगमै फर्काउने कुचेष्टा भएको र यस्तो व्यवस्था पूर्ण रुपमा अव्यवहारिक रहेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले तीव्र विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

साउन ८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेप्से, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर एशोसिएसन र पाँच वटै लगानीकर्ता संघसंगठनका अध्यक्षहरुसहितको बैठक बसेको थियो ।

सो बैठकले २०५८ साउन ३० गतेदेखि २०७६ असार ३१ गतेसम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औसतलाई आधार बनाई भारित मूल्य निर्धारण र सोही आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने र यो निर्णय आफ्ना आफ्ना बोर्डबाट अनुमोदन गराई अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो ।

यही सहमति अनुसार लाभकर गणनाको अन्यौल अन्त गर्न अर्थले बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो ।