काठमाण्डौ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य व्यापार–व्यावसाय गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गर्दै सरकारी कामका अतिरिक्त व्यापार व्यावसाय गर्न छुट दिनेगरी नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।

पूर्वमन्त्री पण्डितले गरेको निर्णय उल्ट्याइँदै तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न स्वीकृति दिन नहुने भन्दै रोकेका थिए । कर्मचारीलाई कुनै बैंक तथा बित्तीय, शैक्षिक, सहकारी संस्थालगायतका कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न, रजिस्ट्रेसन वा संचालनको काममा भाग लिन भने बन्देज लगाइएको थियो ।

पण्डितकै प्रयासमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर कर्मचारीलाई डिभी र पिआर लिन समेत रोक लगाउने कानून बनेको थियो । मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४८ को उपदफा ‘ग’ मा रहेको कर्मचारीले सरकारबाट स्वीकृति लिएर अन्यत्र नोकरी गर्न पाइने प्रावधानसमेत खारेज गर्न लगाएका आजको  नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

तर निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ कै उपदफा क र ख मा रहेको सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर कर्मचारीले कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा संचालकको काममा भाग लिन सक्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम व्यावार वा व्यावसाय गर्न पाउने सम्बन्धी प्रावधान भने खारेज नगरी यथावत राखिएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर सामान्यले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न छुट दिने मनसायले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।