काठमाण्डौ । सरकारी खर्चमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको संसद््को सार्वजनिक लेखा समितिले अधिकार मिचेर संसद् सचिवालयका कर्मचारीको झन्डै ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरेको भेटिएको छ।

सबैले आम्दानी गरेपछि तिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरी करको दायराबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आयकर ऐन २०५८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले एक वर्षको ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानुनी रूपमा मिनहा गरेको भेटिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्को कुनै पनि समितिलाई कर छुट दिने गरी निर्णय गर्ने कार्यकारिणी अधिकार नभएको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।लेखा समितिले संसद्का कर्मचारीले तिर्नुपर्ने उक्त आय कर सांसद पुशपति चौलागाईंको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालय र संसद् सचिवालयको बेरुजु हेर्ने गरी उपसमिति गठन भएको थियो। उक्त समितिमा सांसदद्वय हरिप्रसाद नेपाल र योगेन्द्र चौधरी सदस्य थिए।

चौलागाईंसँग संसद् सचिवालयका कर्मचारीको कर मिनहासम्बन्धी जानकारी लिन खोज्दा आफूलाई सम्झना नभएको भन्दै जवाफ दिन चाहेनन्। 'बैठकको निर्णय हेरेर मात्रै त्यसको जवाफ दिन सक्छु', कर मिनहासम्बन्धी भएको निर्णयको विषयमा सोध्दा संयोजक चौलागाईंले भने, 'म अहिले बाहिर छु, हेरेर मात्रै भन्न सक्छु।'

कानुनअनुसार संसद्का कुनै पनि समितिलाई सरकारले उठाउने कर छुट दिने अधिकार छैन। संसद्ले सरकारले गरेका कामकारबाहीमा गल्ती वा कमजोरी भए त्यसको छानबिन गरेर कारबाही वा सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस वा निर्देशन दिन सक्छ। तर, आफ्ना कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर आफैं मिनहा गरेर लेखा समितिले विधि र विधानका साथै आर्थिक पारदर्शिताको नीतिको ठाडो खिल्ली उडाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीले तिर्नुपर्ने आयकर एक वर्षको झन्डै ४० लाख तिर्न बाँकी देखिएको भन्दै तत्काल कर्मचारीबाट असुल गर्न यसअघिको ५२ औं प्रतिवेदनमा निर्देशन दिएको थियो।

सोही निर्देशनका आधारमा लेखा समितिले कानुनी रूपमा कर उठाउन छाडेर उपसमिति गठन गरी मिनहा दिने निर्णय गरेको हो। 'सचिवालयका कर्मचारीलाई ०७०-७१ मा तलब तथा सुविधा भुक्तानी गर्दा ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ घटी कर कट्टी गरेकाले असुल हुनुपर्ने व्यहोरा यस कार्यालयको ५२ औं प्रतिवेदनमा समावेश भएकोमा ०७२-७३ बाट पूरै कट्टी गर्न थालेको जनाई सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिको निर्णयले मिनहा गरेको भेटियो', महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय गरी व्यक्तिको कर मिनहा गरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। अतः उक्त कर सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम असुल हुनुपर्छ।'

सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारण देखाएको अवस्थाबाहेक अरू कुनै पनि निकायले मिनहा गर्न सक्दैन। संसद्लाई त झन् मिनहा गर्ने कुनै अधिकार छैन। लेखा समितिले भने महालेखासँगको अनौपचारिक परामर्शमा कर मिनहा गरेको दाबी गरेको छ।'१५ प्रतिशत पहिल्यै कट्टी गरेकाले बाँकी १० प्रतिशत एक वर्षको कर मिनहा गरेको हो', संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यसपछि नियमित कर कट्टा हँदै आएको छ, यो निर्णय महालेखा परीक्षकसँग कुरा गरेरै भएको हो।' यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।