काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा तत्काल फैसला नगर्न दबाब दिएको खुलासा भएको छ। 

प्रधानन्यायधीश कार्कीले नेपाल साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा यो तथ्य सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

‘अब म त हिँड्ने बेला भयो,खुलेरै भन्नुपर्छ यो कुरा,’ आगामी बुधबार ६५ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त हुन लागेको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्,‘लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि प्रचण्डले बोलाउनु भयो।उहाँ भारत भ्रमणबाट आएको भोलिपल्टैको दिन थियो र मुद्दाको कुरा निकाल्नुभयो।’

दाहालल उदृत गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘तपाईले निस्सा दिएर बबाल गर्नुभयो, लोकमान्जीले मलाई धम्क्याए। म यो कुर्सीमा सात महिना बस्छु म बसुन्जेल मुद्दा रोकिदिनुहोस्। म गए पछि फैसला गर्नुहोला।’

कार्कीले अगाडि भनिन्,‘त्यसपछि मैले भने-अब मेरो हातमा छैन।मुद्दाले आफ्नो कोर्स लिइसक्यो। मैले मुद्दा हेर्दा पनि हेर्दिन अर्को बेन्चले हेर्छ भन्दिएँ।
त्यसैगरी अन्य मुद्दामा पनि भनसुन र दबाब दिन थालेपछि उनलाई भेट्न छाडेकोसमेत उनले खुलाइन्। 

‘उहाँले तीन खेप बोलाउनुभयो। एक पटक लोकमानको मुद्दा भएको बेला, अर्को पटक सीमांकन विवाद हुँदा र अर्को पटक केमा हो मैलै विर्सिएँ। कार्कीले भनिन्,‘तीनै पटक म पाँच/पाँच मिनेट बसेँ हुँला चियाँ खाए निस्किएँ। राज्यका दुई निकायका प्रमुखबीचको भेटलाई मैले सुरूमा शिष्टाचारकै रूपमा लिएँ। तर जतिपटक मैले भेटेँ र निस्कन नपाउँदै उहाँले कुरा मिलिसक्यो भनेर मिडियालाई भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि म प्रचण्डसँग सतर्क भएँ।’

ष्टाचार मुद्दा टुंग्याउन, राजनीतिक र संवैधानिक पदाधिकारीका स्वेच्छाचारी गतिविधिमा अंकुश लगाउन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायिक सक्रियता देखाएकी थिइन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेसी तोकिएकै अघिल्लो दिन गत वैशाख १७ मा उनीविरुद्ध सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

महानिरीक्षक नियुक्ति मुद्दामा पनि उनले सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ‘छल’ भएको दाबी गरिन् । 

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बढी प्रोटेस्ट भएको मुद्दा यो पनि हो । उनीहरू आएर यो मुद्दा यो न्यायाधीशकहाँ हुँदैन, त्यो न्यायाधीशकहाँ हुन्छ भन्ने । त्यसले पनि अवरोध आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दामा म्यानुपुलेसन भएको छ । फैसला हुन नदिने, न्यायाधीशलाई हेर्न नदिनेजस्ता काम भए ।’

महान्यायाधिवक्ताले विवाद सिर्जना गरेका कारण न्यायाधीशहरू पनि सहजै यो मुद्दा हेर्न तयार नभएको अनुभव उनले सुनाइन् । ‘न्यायाधीशहरू सामान्यत: नीति, नैतिकतामा नै बसेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी वकिल आएर तैँले हेर्न मिल्दैन भनेर बमबम उफ्रिन थालेपछि त विवादित भयो । विवादित भएपछि न्यायाधीशहरू सामान्यतया मुद्दा हेर्न मान्दैनन् ।’

यो मुद्दामा त अदालतमाथि फर्जी कागजातका आधारमा फैसला गरेको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘फर्जी कागज न्यायाधीशले जम्मा गर्छ र ?’ उनले अगाडि भनिन्, ‘सरकारले नियुक्ति गर्दा जे कागज खडा गरेको थियो, त्यही आधारमा हामीले निर्णय गरेको हो । सरकारको आधिकारिक निकायबाट सिलबन्दी भएर आएका कागजअनुसार हामीले निर्णय गरेका हौं । हामी आफैँले सिर्जना गरेका होइनौं ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले जुन गतिमा काम गर्न खोजेको हो, त्यसमा बाधा र अवरोध धेरै भएका कारण गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जुन विश्वासका साथ, म यति काम गरुँला भनेर आएकी थिएँ, कामै गर्न पाइनँ । धेरैजसो बाधा, अवरोध मात्र भइरह्यो ।’

ठूला भ्रष्टाचार, अपराध र सरकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा धेरैजसो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट व्यवधान भएको उनको अनुभव छ । त्यसैगरी बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायीहरूले पनि साथ नदिएको उनको गुनासो छ । 

‘मेरा पालामा पेसी धेरै स्थगित गरिदिने (मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने) काम भयो । अचाक्ली स्थगित त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भयो,’ उनले भनिन्, ‘कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि धेरै स्थगित भए । मैले त केही हदसम्म कडाइ पनि गरें । तर, अरू साथी (न्यायाधीश) हरू कस्तो हुनुहुन्छ भने स्थगित गर्न निवेदन आउनेबित्तिकै गर्दिहाल्ने । मैले महाअभियोग खेप्नुको एउटा कारण स्थगित गर्न नमान्नु पनि हो । दुई पटकभन्दा बढी स्थगित गर्न दिन्नँ भन्दा वकिलहरू चिढिए ।’

एकथरी कानुन व्यवसायीमा इजलास छान्ने, मुद्दा खेलाउने र ‘बेन्च सपिङ’ गर्ने आदत नै देखिएको उनले बताइन् । ‘यहाँ धेरै मान्छेले अदालतलाई निजीकरण गर्न खोजेको म देख्छु । वकिलका केही तप्का छन्, तिनले अदालत आफ्नो उद्देश्यअनुरूप होस् भन्ने चाहन्छन् । न्यायाधीशहरू प्रभावित होऊन् भन्ने चाहन्छन् ।’

आफ्नो स्वभावका कारण पनि आफूसँग धेरै पक्ष चिढिएको हुन सक्ने उनले बताइन् । ‘मचाहिँ स्ट्रेट फर्वार्ड भएँ, कसैको कुरा सुनिनँ । मैले न्याय दिने हो, म मेरो काम गर्छु, कसले के गर्ला भन्ने हिसाबले अघि बढें,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कुरा बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र अधिकांशलाई पचेन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि पचेन । घरमा ल्याएको बुहारी एकदम सक्रिय भएको मन पराउँदैन हाम्रो समाजले । त्यस्तै त्यस्तै देखें ।’

तपाईंले राज्यका अंगप्रत्यंग हेर्नुभयो, समाज पनि हेर्नुभयो, सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार कहाँ रहेछ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले राजनीतिक तह सर्वाधिक भ्रष्ट रहेको निष्कर्ष सनाइन् । भनिन्, ‘कार्यपालिका र राजनीतिक तहमा छ । सबभन्दा धेरै भ्रष्टहरू त्यहाँ देखिएका छन् । त्यसपछि कर्मचारीहरू छन् ।’