काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि अनुसन्धान गरी कानूनी कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्दै खरीद प्रक्रियामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाहीका गर्न निर्देशन दिएको हो । 

वाइड बडी विमान खरीद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले यही पुस १८ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त प्रकरणमा रु चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटाला भएको ठहर गरेको थियो । 

समितिको आजको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गरेको छ । सोअनुसार बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई जहाज खरीद प्रकरण ‘बदनियत’ देखिएको छ भन्दै कारवाही माग गरिएको शब्दलाई परिमार्जन गरी नैतिक जिम्मेवारी भन्ने शब्द थपिएको छ । 

विमान खरीद सम्बन्धमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानूनसम्मत कारवाही गर्न समितिले सिफारिश गरेको छ । समितिले बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन नगरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै पूर्व पर्यटन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी ‘तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका सदस्यलाई अख्तियारीको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका’ सम्बन्धमा छानबिन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि लेखा समितिले सरकार आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

पर्यटन मन्त्रालयका हालका सचिव तथा तत्कालीन वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका सचिव देवकोटा लेखाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनाउँदै महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जहाज खरीद नियमसङ्गत नभएको भनी भनेका अवस्थामा छानबिन नगरी उनले खरीद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको समितिको आरोप छ । 

त्यस्तै कंसाकारले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइड बडी खरीद गर्न निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार बदयियतपूर्वक पुरानो विमान खरीद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई सो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यसअघि विमान खरीद प्रकरणमा आरोप लगाइएका तत्कालीन पर्यटन सचिवसमेत रहनुभएका हाल गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको नाम प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ । निगमले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सचिव राईको नाम पर्न गएकाले थप अध्ययन गर्दा उहाँको संलग्नता नरहेका आधारमा हटाइएको समितिको निष्कर्ष छ । 

विमान खरीदका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न समितिले गत मङ्सिर २६ गते सांसद राजेन्द्रकुमार केसी संयोजक रहेको सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “निगमले खरीद गरेको मूल्यमा नयाँ विमान नै आउने अवस्था रहेकामा एक हजार घण्टा उडान भरेको पुरानो विमान खरीद प्रक्रियामा विचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कम्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले विमान खरीद गरेको देखिन्छ ।” 

विमान खरीद प्रक्रियामा पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लिखित शर्तअनुसारको तौल भएको जहाज नल्याइएको उल्लेख गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “खरीदमा निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति र धेरै हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ ।” 

प्रस्तावित जहाज २४२ मेट्रिक टन क्षमताको रहेकामा निगमले २३३ मेट्रिक टन क्षमताको विमान भित्र्याउँदा प्रतिजहाज ४२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर हानिनोक्सानी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

निगम सञ्चालक समितिका सञ्चालक सदस्य तथा विभिन्न उपसमितिमा रहेका र उक्त प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्ति देखिएमा निजलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन उपसमितिले सुझाव पनि दिएको छ ।