-सन्तोष गौतम 
बाबियाचौर, म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सडक आयोजनामा अपारदर्शी रुपमा ग¥हुँगा उपकरण (हेभी इक्युपमेन्ट) प्रयोग भएको छ । 

उपभोक्ता समितिले जिल्लाको दर र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा नगराई मौखिक सहमतिका आधारमा आफू अनुकूलका व्यक्तिको स्काभेटर र ब्याकलोडर (डोजर) भाडामा लिएर सडक आयोजनामा प्रयोग गरेका हुन् । 

अपारदर्शी र अव्यवस्थित ढंगले भइआएको डोजरको प्रयोगका कारण सडक आयोजनामा अनियमितता र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने खतरा बढेको मात्र हैन वातावरणीय दुष्प्रभाव पनि देखिँदै छ । बेनी नगरपालिकाको कार्यालयले वडा नं २ मा सञ्चालन गरेको विभिन्न सडक आयोजनामा स्थानीय डम्मर सापकोटा सञ्चालक रहेको डिएस कन्सट्रक्सनको स्काभेटर प्रयोग भएको छ । 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हीराबहादुर घिमिरेले बेनपाले पाँच लाख विनियोजन गरेको दारीम्बोट क्षेत्रको सडक विस्तार र सिँचाइ कुलो निर्माणमा प्रतिघण्टा रु पाँच हजार ५०० भाडा तिर्ने मौखिक सहमतिमा स्काभेटरको प्रयोग गर्नुभएको हो । 

म्याग्दीका सबै स्थानीय तह र वडामा सञ्चालित सडकको ट्र्याक खोल्ने, स्तरवृद्धि गर्ने काममा यस्तै शैलीमा डोजर भाडामा लिएर काम गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तहले सडक आयोजनामा प्राथमिकतासहित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेका छन् । 

कूल रु एक अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरेका बेनी नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिकाले रु पचास करोडको हाराहारीमा सडकमा बजेट छुट्टाएका छन् । चट्टानयुक्त पहाडी भूगोल र भिरपहरामा सडक निर्माणमा डोजर र ब्रेकर प्रयोगको विकल्प छैन । 

कम लागतमा छिटो काम गर्न उपकरणको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि आर्थिक ऐन नियमको बर्खिलाप हुने गरी काम गर्दा अनियमितताको खतरा हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक छवीन्द्र बेल्वासेले बताउनुभयो । “प्रतिस्पर्धा नगराई उपकरण भाडामा लिनु राम्रो होइन,” उहाँले भन्नुभयो – “अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा नगराई काम गर्नुलाई उपयुक्त मानिँदैन । यसभित्र गलत मनसायले लुकेको हुन सक्छ ।” 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने जिल्ला दर निर्धारण समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा जिल्लाको दर निर्धारण गर्छ । समितिले चालु आव २०७४७५ का लागि म्याग्दीमा स्काभेटरबाट साधारण, कडा, पानी जमेको माटो खन्न र कडा चट्टान काट्न प्रतिघनमिटर ७५, ८०, २०० र ९४५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

ब्रेकर प्रयोग गरेर नरम र कडा चट्टान काट्न ५५० र एक हजार ३५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । रोलरको शुल्क (इन्धन बाहेक) प्रतिघण्टा ८२० रुपैयाँ कायम भएको छ । हेभी चालकको ज्याला प्रतिदिन ८७० र हेभी हेल्परको ५८५ रुपैयाँ तोकिएको छ । 

समितिका सदस्यसचिव जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन महर्जनले जिल्लामा वर्षभरि सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको सर्वेक्षण, मूल्याङ्कन र भुक्तानी जिल्ला दरको आधारमा हुने बताउनुभयो । “डोजरको प्रयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सडक विभागले तयार पारेको नम्र्सको फलो गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर पुरानै तरिकाले दर निर्धारण भयो,” मर्हजनले भन्नुभयो – “घण्टाको हिसावले होइन कामको परिमाणका आधारमा भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर गत आवमा सडक विभागको नम्र्स फलो गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाबका कारण सफल भएन ।” 

स्थानीय तहले जिल्ला दरमा ढुवानी भाडा जोडेर आफ्नो दर बनाएको जनाएका छन् । सडक विभागले तय गरेको मापदण्डमा उपकरणले गरेको कामको आधारमा भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । समयका आधारमा डोजर, ब्याकलोडर भाडामा लिनु अवैज्ञानिक र अपारदर्शी भएको इञ्जिनियर महर्जनको भनाइ छ । 

मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जिल्ला दरअनुसार कति घनमिटर काम भयो भन्ने आधारमा भुक्तानी गरिने बताउनुभयो । एक करोड बजेट विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पाँच लाखसम्म भ्याट बिल भएका आपूर्तिकर्ताबाट कोटेशनका आधारमा र पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको काम गर्दा पन्ध्र दिने म्याद राखेर सिलबन्दीमार्फत खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

बेनपा–२ का भद्रबहादुर कार्कीले डोजर बाटोमा हिँडेको र चालु भए पनि काम नगरेको अवस्थाको समेत भाडा तिर्दा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र दोहन भएको बताउनुभयो । “अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि केही कडाइ भएजस्तो देखिए पनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको आवश्यकता छ,” कार्कीले भन्नुभयो, “विकासको नाममा भइरहेको चलखेल रोकिनुपर्छ ।” डोजरको प्रयोग गरेर गरिने योजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ताको मोह उच्च छ । सडक आयोजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा बस्न हानथाप हुनुको मुख्य कारण कमिसनको लोभ रहेको कर्मचारीले बताएका छन् । 


“जनप्रतिनिधिका दाइ, भिनाजु र आफू निकटका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बनाएका छन्,” धौलागिरि गाउँपालिका¬–७ का रनबहादुर विश्वकर्माले भन्नुभयो, “उपभोक्ता समितिमा बस्न जनताको विश्वास होइन जनप्रतिनिधिको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विकासको नाममा चुनाव खर्च उठाउने विकृति देखिएको छ ।” दर्ता हुने क्रममा रहेको म्याग्दी हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी संघले स्काभेटर र ब्याकलोडरको भाडादर निर्धारण गरेको छ । स्काभेटरको प्रतिघण्टा रु पाँच हजार ५०० देखि छ हजार ५०० र ब्याकलोडरको प्रतिघण्टा रु दुई हजार ५०० देखि तीन हजार भाडादर कायम गरिएको संघका उपाध्यक्ष कुबिर श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

संघमा ३३ जना व्यवसायी आबद्ध छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार म्याग्दीमा हाल ५० भन्दा बढी स्काभेटर र ब्याकलोडर छन् । गाउँ गाउँमा सडक खन्ने र स्तरोन्नति गर्ने क्रमसँगै हेभी इक्युपमेन्टको आयात र लगानीमा बढेको छ । 

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले धेरै उपकरण भित्रिएकाले म्याग्दीमा हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको बताउनुभयो । डोजरको प्रयोगमार्फत हुने आयोजनालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भाडामा लिने क्रममा प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत आफैँ डोजर भाडामा लिने र सुपरभाइजर राखेर काम गर्न सक्ने विकल्प पनि छ । डोजर प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन आवश्यक भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।