– प्रकाश न्यौपाने

काठमाण्डौ । जलविद्युत कम्पनीलाई नियमन गर्न स्थापित विद्युत नियमन आयोग आफैँ थला परेको स्थिति रहेको छ। 

आयोग सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन। पाँच सदस्यीय आयोगको सञ्चालक समितिमा अझै २ जना सदस्यको नियुक्त हुन सकेको छैन। 

हाल आयोगको अध्यक्षमा दिल्लीबहादुर सिंह छन् भने सदस्यहरुमा भागीरथी ज्ञवाली र गौतम डंगोल छन्। अन्य दुई सदस्य पद रिक्त रहेको छ। 

विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता महसुस गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अन्तर्गत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६ वैशाख २३ गतेको निर्णयानुसार यो आयोगको स्थापना भएको हो। प्रचलित ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेका प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिष्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने र विवाद समाधान गर्नेलगायतका कामहरु सम्पादन गर्ने गर्छ। 

आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नियामकीय उपकरणहरुको तर्जुमा गरी लागू गर्ने, सरोकारवालाबाट प्राप्त निवेदनउपर प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति, सहमति तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने एवं विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनेलगायतका जिम्मेवारी यो आयोगले बहन गर्ने जिम्मा पाएको छ। 

यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको आयोग स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लथालिंग अवस्थामा रहेको छ। आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको आयोगका सञ्चालक समितिमा हाल रहेका अध्यक्ष र सदस्य लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। ‘अध्यक्षज्यू बिरामी परेर नआउनुभएको हामीलाई जानकारी छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘एकजना सदस्य बिदामा हुनुहुन्छ भने अर्का एकजना सदस्य फिल्ड भिजिट रहेको थाहा भएको छ।’

आयोगका एक उच्च अधिकारीले आयोगका पदाधिकारी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच खासै समन्वय नरहेको बताए। ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोगले सोचेजति र गर्नुपर्ने काम गर्न सकिरहेको छैन’, ती अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण पाउन नसक्नुको मुख्य कारण पनि राजनीति नै हो।’

एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप आयोग कमजोर बनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ ५ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्ने काम पनि प्रभावित भइरहेको छ। 

पछिल्लो समय सेयर बजारमा आईपीओ ल्याउने कम्पनीहरुमा धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरु नै छन्। नेप्सेमा पनि सूचीकृत हुने जलविद्युत कम्पनीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। 

विशेषगरी आयोजना निर्माणका क्रममा लिएको ऋण तिर्न जलविद्युत कम्पनीहरुले धमाधम हकप्रद निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन्। तर, हकप्रद निष्कासन गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने विद्युत नियमन आयोगले त्यस्ता कम्पनीहरुको मापदण्ड पुगेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन राम्ररी नगरेको हुन सक्ने आशंका पनि उब्जिरहेको छ। 

यस विषयमा आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ नियमसंगत ढंगले प्रक्रिया पूरा गरी आएका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘हकप्रदको अनुमति दिन भने त्यस्ता कम्पनीहरुको अध्ययन गर्न प्राविधिक र वित्तीय अवस्थाबारे जाँचबुझ विज्ञहरु आवश्यकता हुन्छ’, उनले भने, ‘हाल पदाधिकारीहरुले पूर्णता नपाएका कारण आयोगमा विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ।’

विज्ञ जनशक्ति अभावबीच नै आयोगले कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्दै आएको पन्थ बताउँछन्। ‘यो अवस्थामा भने जलविद्युत कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित होला भन्नेमा ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था भने रहँदैन’, उनले भने।