काठमाण्डौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा व्यवसायी मारमा परेका छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएबापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भुक्तानी गर्न नपाएकाले सेवा प्रदायकहरु मारमा परेको फेडरेशन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल(क्यान फेडरेशन) ले जनाएको छ । 

भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बध व्यवसायी मारमा परेको क्यान महासंघले जनाएको छ ।

। मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ० दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने महासंघले जनाएको छ । 

भुक्तानीमा समस्यामा आउँदा इन्टरनेट प्रवाह प्रभावित बन्यो भने यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने भन्दै इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा रहनु दुःखद रहेको क्यानले उल्लेख गरेको छ । 

‘सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारलेनै निकासमा दिनुपर्छ,’ क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत कुमार पोदारले बताए।

क्यान महासंघले सरकारलाई लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ। यसका साथै आवश्यक सहजीकरण गर्न क्यान महासंघ तयार रहेको जानकारी गराएको छ ।  

‘नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैनू, क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जिबी अधिकारी ले बताए।