काठमाण्डौ । सरकारले निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने बताएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । 

कोभिड महामारीको असहज परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र विप्रेषणमा आय तथा पर्यटन आयमा आएको सुधारले केही आशालाग्ने अवस्था बनेको समेत राष्ट्रपतिको भनाई छ । तर, यूक्रेन–रुस युद्धका कारण अर्थतन्त्र भने अझै सकसमा रहेको सरकारको विश्लेषण छ । 

सरकारले आउने आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुलाई कुनै पनि बजेट उपलब्ध नगराउने समेत घोषणा गरेको छ।

यस्तै, विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावालोकन गरी व्यवसायमैत्री, स्वच्छ र पारदर्शी कर नीति बनाइने समेत घोषणा भएको छ । 

यस्तै, सरकारले डिजीटल बैंकिङको अवधारणअनुसार सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने समेत घोषणा गरेको छ । 

रोजागरमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाइने घोषणा भएको छ भने समस्यामा रहेका सार्वजनिक संस्थान एकआपसमा गाभ्ने, खारेज गर्ने वा सुधार गर्ने नीति लिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा संचालनमा आई बन्द रहेका उद्योग पुनः संचालनका लागि वातारण समेत बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले २०८७ भित्रै दिगो विकासका लागि लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवम् मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने योजनाअनुसारकै ठोस कार्ययोजना आउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यस्तै, आउने वर्षदेखि विशिष्टकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबारको व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिले घोषणा गरेकी छिन् । 

पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नतिजामा आधारित व्यवसायिक प्रणाली सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा हुने, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रणालीमा आउने विवादलाई शीघ्र समाधान गरिने व्यवस्था मिलाइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहन दिइने, आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने समस्या र जोखिम बहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नसक्ने कार्यक्रम ल्याइने समेत बताइएको छ । 

वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायीत्व हासिल गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। कृषि, यातायात, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अगाडि बढाउने समेत घोषणा भएको छ । 

सरकारले भनेको छ–‘उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । मुद्रास्फितिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ ।’