काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सार दरलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको स्पष्ट पारेका छन्। 

बजेटमा सांसदहरुले उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताएका हुन्। ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुलमात्र लाग्ने, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने साविकको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेका हौँ’, उनले भने, ‘त्यसमा सुधार गर्दै ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साविकबमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।’

विगतमा १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारीसाधन हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्कसमेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महसुल दरको फरकलाई समायोजन गर्नका लागि ५ समूहमा विभाजन गरी सामान्य महसुल दरमा समायोजनमात्र गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारीसाधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको छ’, उनले भने।