काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजी गर्न माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। 

आफू उक्त पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानुन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै शाक्यले रिट दर्ता गरेका हुन्। ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानुनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ। यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानुन र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’

गत साउन २५ गते बसेको मन्त्रपरिषद बैठकले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञका रुपमा नियुक्ति गरेको थियो। ‘तर मैले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरियो’, रिटमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदका निर्णयले मलाई संविधानले दिएको पेसा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने हकलगायतका हक हनन गरेको छ।’