वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले ‘नि:शुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकट’ अर्थात् ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब एक लाखले घटेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरुले भने गत वर्षयता लागु उक्त व्यवस्थाबाट कामदारहरु लाभान्वित भएको र चेतना बढ्दै गएपछि जोखिम हुनसक्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरुको संख्या घटेको जनाएका छन्।

उक्त व्यवस्थाको वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुले विरोध गरेपछि सेवा शुल्कबापत निश्चित रकम कामदारबाट लिन पाउने बाटो सरकारले खोलिदिएको छ तर त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम उनीहरुले कामदारबाट असुलिरहेको विवरण पनि प्रकाशमा आएका छन्।

चिन्ता

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अनुसार गत वर्ष झन्डै एक लाखको हाराहारीमा विदेश जाने कामदारको संख्या घटेको थियो र यो वर्षको चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा यसपालि त्यो संख्या थप घट्ने सम्भावना छ।

त्यसका कारण देशमा बेरोजगारको संख्या बढेको, देशको एक चौथाइ अर्थतन्त्र धान्ने गरेको रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घटेको र नेपाली कामदारको माग झन् घट्ने खतरा बढेको भन्दै व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, "उनीहरुले सस्तोमा र विना टिकट कामदार पाइराख्दा नेपालभन्दा पनि अरु देशका कामदार लिन उनीहरु(विदेशी रोजगारदाता) अन्यत्र लागिसकेका छन्। एक पटक अन्यत्र गइसकेका कम्पनीहरुलाई फेरि नेपाली कामदार लिनकै लागि फर्काउन धेरै सहज हुँदैन।"

टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री हुंदा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ अनिवार्य रुपमा लागू गरेपछि, व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने भन्दै व्यवसायीहरुले त्यसको निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्।

तर्क

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले विदेशिने कामदारहरुको संख्या घट्नुको कारण ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नभएको बताए।

उनले भने, "पहिला पहिला जनतामा त्यो सचेतना थिएन। नबुझिकनै मान्छेहरु विदेश जान्थे। धेरै ठगीमा परे र फर्किनका लागि पनि दु:ख बेहोर्नुपर्ने भयो।"

“उनीहरुलाई मन्त्रालयले अहिले विदेश जाँदा सुरक्षित हुने उपायबारे जानकारी गराउने सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेका छौं। त्यो विभिन्न १८ जिल्लामा सञ्चालनमा छ। त्यसकारण जनचेतनामा भएको अभिवृद्धिले जथाभावी तरिकाले मान्छेहरु विदेश जान छोडेको हो। त्यो भएपछि अलिकति घट्नु स्वाभाविक नै हो।"

तर श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङ भने ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को विपक्षमा देखिन्छन्।

उनले भने, “यो सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको कार्यक्रम जस्तो बनेको छ। यो व्यवस्था लागू गरेपनि कामदारहरु ठगिने क्रम रोकिएको छैन”।

झन्डै २० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदारहरु विदेशमा रहेको र उनीहरुले वार्षिक साढे तीन खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने गरेको बताइन्छ।

-from BBC Nepali