काठमाण्डौ । संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये देवानीसंहिता पारित गरेको छ।  ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७३’ नाम रहने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको हो।  समितिबाट पारित विधेयक अब संसद्मा प्रतिवेदनसहित पेस हुनेछ।  संसद्मा पेस भएको विधेयक छलफलपछि पारित हुनेछ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सरोकारवाला पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर परिमार्जन गरिएको छ।  झण्डै एक वर्ष विधेयकमाथि सर्वपक्षीय दफावार छलफलपछि समितिले विधेयक पारित गरेको हो।  

समिति सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले देवानी संहिता समितिले पारित गरेको बताए।   अन्य चारवटा विधेयक पनि पारित भएपछि समितिको प्रतिवेदनसहित एकैसाथ संसद्मा पेस हुने घिमिरेले बताए।

संहिताले पारिवारिक कानुनमा सम्पत्ति, विवाह, सम्बन्धविच्छेदलगायत विषयका कानुन समेटेको छ।  यस्तै सम्पत्तिमा इच्छापत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कानुन प्रणालीमा थपिएको छ।  समितिबाट पारित विधेयकमा मौजुदा पारिवारिक कानुनमा रहेको विवाहका लागि न्यूनतम उमेरको हद बढाइएको छ।  विवाहको उमेरलाई २० वर्ष पु¥याइएको छ।  

संहिताको व्यवस्था पारित भएमा विधेयक प्रमाणीकरणको १८ वर्षपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा सन्ततिको निरपेक्ष हक कायम रहनेछैन।  सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सम्पत्ति इच्छा गरेको व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ।  सम्पत्तिमा इच्छापत्र नेपालको कानुन प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था हो।   

समितिबाट पारित संहिताले सम्बन्धविच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्थाका लागि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  धर्मपुत्र सम्बन्धमा संहिताले विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।

विवाह भएको १० वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पती, पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्धविच्छेद गरी बसेका छोरा वा छोरी नहुने महिलाले धर्मपुत्र राख्न पाउने व्यवस्था संहिताले गरेको छ।  ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको अविवाहित, विदुर वा सम्बन्धविच्छेद गरी बसेको आफ्ना सन्तान नभएको पुरुषले पनि धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्न पाउनेछन्।

अपुतालीको व्यवस्था परिमार्जित
संहिताले हालको सात पुस्तासम्म रहेको अपुताली दाबीसम्बन्धी व्यवस्था तीन पुस्तामा झारेको छ।  छोरा–छोरी दुवैको तीन पुस्तासम्म अब अपुताली हकदाबी कायम रहनेछ।  तीन पुस्तासम्म पनि हक पुग्ने व्यक्ति नभए सम्पत्ति राज्यको हुनेछ।  सामान्यतया अपुताली ठूलोबाट सानो व्यक्तिमा सर्ने भए पनि विधेयकले सानो व्यक्तिको अपुताली ठूलो व्यक्तिमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ।  अर्थात् छोराछोरीको कुनै सम्पत्तिको हक बाबु–आमामा पनि जानेछ।  

व्यावहारिक अभ्यास कानुनमा
व्यावहारिक रूपमा हुँदै आएका धेरै विषय पहिलोपटक कानुनमा लिपिबद्ध भएका छन्। सन्धिसर्पन, कुलो, बाटोलगायतका व्यावहारिक रूपमा उपयोग हुँदै/गरिँदै आएकोमा अब कानुनले नै हक र दायित्व सिर्जना गरेको छ।  देवानी संहिताको फलोपभोगसम्बन्धी व्यवस्थामा यिनलाई समेटिएको छ।  

आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्नसक्ने गरी निःशुल्क रूपमा दिएको विषयलाई फलोपभोगको व्यवस्था भएको मानिने विधेयकको परिभाषा छ।  

संहिताले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई अचल सम्पत्ति राख्न र उपभोग गर्न र हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था हुने बनाएको छ।  

गैरआवासीय नेपालीले अंश, अपुताली, दानबकस वा कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पाएको सम्पत्ति एनआरएनको हैसियतले राख्न पाउनेछन्। यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।