मोरक्को । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संयुक्त वार्षिक बैठक सम्पन्न भएको छ। 

बैठकमा विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशकहरु क्रमशः विम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीको प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपालका अर्थमन्त्री तथा विश्व बैंक समूहका गभर्नर डा. प्रकाशशरण महतले आफूहरुले बसोबास गरिरहेको धर्तीलाई बस्नयोग्य बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको थिमलाई समर्थन जनाउँदै जलवायु परिवर्तनको गैरअनुपातिक असर परेको नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र त्यस्ता मुलुकमा क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। 

खासगरी विश्व बैंकले तयार गरेको ‘प्लेबुक’ मा सहुलियत दर बढाउँदै जाने कुराको प्रतिबद्धता ठोस रुपमा प्रतिविम्बित हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री महतले जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपकरणहरु समेत साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पहुँचमा पुर्याउने र ब्यालेन्सिट अप्टिमाइजेसनमार्फत बैंकको आयको महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वबैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने संरचनाको रुपमा चिनिने ‘आईडीए’ मा समावेश गरेर जान सकेमा कम आय भएका देशमा सहुलियत दर बढाउनुपर्ने चासोको सम्बोधन हुन सक्ने विचार व्यक्त गरे। 

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री महतले कोषको वित्तीय सुविधाहरु परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने विद्यमान अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिविम्वित हुन नसकेकोले जारी कोटा पुनरावोलकन प्रकृयामा पुनर्विचार हुनुपर्ने विचारसमेत सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरे। उनले राखेको विचारको सरहाना गर्दै कार्यकारी निर्देशकले सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउनेतर्फ काम सुरु भइसकेको र यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने जबाफ दिए। 

आजै अर्थमन्त्रीको कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा युरोपियन युनियनका कमिस्नरसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटघाट हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।