काठमाण्डौ । वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीले पदमुक्त गरी कारवाही गर्न भनेका छन् । 

धरानस्थित प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा.राजकुमार रौनियारले खरिद गर्न लागेको एमआरआई उपकरण, निर्माणाधीन अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवनको लागत स्टीमेटमा ब्यापारी र ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि प्रतिष्ठानका कूलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरी अनुसन्धान गर्न भनेका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले प्रतिष्ठानको ४० औं सिनेटमा उठेका भ्रष्टाचारका विषयलाई उपकूलपतिले कुनै जवाफ नदिई उल्टै मन्त्रीलाई नै बदनाम गराउने हत्कण्डा अपनाएपछि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्न भनेका छन् ।

मन्त्री बोहराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष उपकूलपतिलाई पदमुक्त गरेर छानबिन गर्न तथा कारवाही गर्न पत्र सिफारिस गरेका छन् । उनले गएको साता सो सिफारिस गरेका हुन् । 

‘उपकूलपतिले आफैंले बोलाएको सिनेट बारम्बार विभिन्न वहानामा सार्नुको पछाडी ठूलो चलखेल छ त्यहि भएर मन्त्री ज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नुभएको हो ।’ मन्त्रालय स्रोत दाबी गर्दछ ।

मन्त्री बोहराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेखी एमआरआई, अकोलोजी र कार्डियोलोजीका भ्रष्टाचारका विषयमा उपकूलपतिलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन भनेका छन्  । उनले समितिले छानविन गरेको प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको र त्यहि सम्बन्धि फायलहरु आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेकोले चाडो निर्णयमा पुग्न भनेका छन् । यस विषयमा मन्त्री बोहराबाटै जानकारी लिनका लागि उहाँको मोवाईलमा सम्पर्क गर्दा उहाँको फोन उठेन ।

मन्त्री बोहराले ४० औँ सिनेटले गरेका निर्णय र कार्यको निरन्तरताका लागि मङ्सिर २९ गते सिनेट बोलाएका थिए । उक्त सिनेटमा छानविन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो तर, उपकुलपतिले घरायसी बिदा जनाउँदै बिदामा बसेर सोही समय केही मिडिया प्रयोग गरेरै मन्त्री थापाको बेईज्जत गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रतिष्ठानका सहकूलपति समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री बोहराले  ४० औं सिनेटको निरन्तरताको सिनेट पुस १२ गते पुनः बस्ने भन्दै उपकूलपतिलाई निर्देशन गरेपनि उपकूलपति डा. रौनियारले अटेर गरेका थिए । उपकूलपति जस्तो जिम्मेवार ब्यक्तिले नै बारम्बार सिनेट सार्दै गएपछि मन्त्री बोहरा आक्रोसित भएका थिए । उनले प्रतिष्ठानलाई जोगाउने हो भने, डा. रौनियारलाई नगरी नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव निराजन बमले पनि उपकूलपतिलाई कारवाही गर्ने विषयमा मन्त्रीले सिफारिस गरेको बताए । ‘वीपी प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा मन्त्री ज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु भएको छ ।’– उनले भने । बमले के लेखिएको स्पष्ट खुलाउन नसकेपनि बारम्बार सिनेट सार्दै जानुमा ठूलै चलखेल भएको हुन सक्ने बताए ।

उपकूलपति डा. रौनियारले प्रतिष्ठानमा मेडिकल ब्यापारी विशाल पण्डितको कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजबाट १.५ टेस्ला एमआरआई करिब १८ करोडमा खरिद गर्न लागेका थिए । १२ करोड बढी नपर्ने उपकरणलाई १८ करोडमा खरिद गर्न धरानको सनराईज बैकलाई समेत प्रलोभनमा पारेर असार मसान्त (शनिबार) का दिन पुरै एलसी खोलिएको थियो । प्रतिष्ठानले दुई वर्ष अघि सोहि उपकरण १२ करोडमा सोहि कम्पनीबाट खरिद गर्दा तत्कालिन प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी प्रमुख हुँदा डा. रौनियारले नै भ्रष्टाचार भएको छ भन्दै खरिद गर्न रोकेका थिए । अहिले आफू उपकूलपति भए पनि पुनः सोेही उपकरण १८ करोडमा खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मेडिकल ब्यापारी विशाल पण्डितले डा. रौनियारलाई नियुक्ति गर्ने समयदेखि नै आर्थिक, भौतिक सहयोग गर्दै आईरहेका छन् । अहिले पण्डित डा. रौनियारलाई बचाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाउँदै छन् । यसका लागि उनी करोडौं खर्च गर्न तयार रहेको स्रोतको दाबी छ ।

एक वर्ष अघि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पालामा विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई १४ करोड बढी नजराना बुझाएर उपकूलपति भएका डा. रौनियार अहिले त्यही पैसा उठाउन मेडिकल सप्लायर्स र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानलाई खोक्रो बनाउन उद्यत छन् ।

उनले अंकोलोजी भवनका लागि नेपाल सरकारले दिएको बजेट समेत रकमान्तर गरेर एमआरआई उपकरण खरिदमा खर्च गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानले कार्डियोलोजी भवनको लागत स्टिमेट गर्न अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महंगो दर रेट (३.६) मा विवादित केज कन्सल्टेन्सीलाई दिएको थियो । उक्त कन्सल्टेन्सीले १,६२,२५,६३,३३७,७१ लागत स्टिमेट दिएर सोहि आ.व.मा इ टेण्डर गरिएकोमा अन्तिम अवस्थामा उपकुलपतिको ठाडो आदेशमा टेण्डर बदर गरिएको थियो । 

त्यसपछि डा. रौनियारले सरकारले कार्डियोलोजी भवनका लागि छुट्टयाएको १४ करोडबाट केज कन्सल्टेन्सीलाई ३,३७,४९,३१७ रुपैंया भुक्तानी दिएका थिए । र, बाँकी रकम रकमान्तरण गरेर रेडियोथेरापी उपकरण खरिदमा खर्च गरेका थिए । उपकूलपतिका स्वेच्छाचारी निर्णयलाई सिनेटले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ४० औं सिनेटले उपकूलपतिका गलत निर्णयलाई पास गर्नुको सट्टा उल्टै छानविन समिति बनाएर छानविन गरेपछि डा. रौनियारको पोल खुलेको थियो ।

अंकोलोजी भवन निर्माणमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट प्रतिष्ठानले पुनः विवादित केज कन्सल्टेन्सी मार्फत नै डिटेल्स ड्रइङ डिजाईन सम्पन्न ग¥यो । उक्त कार्यका लागि केज कन्सल्टेन्सीलाई प्रतिष्ठानले ४ करोड, २९ लाख, ६० हजार, ४ सय ४२ रुपैंया भुक्तान गरिसकेको छ ।