-प्रकाश बञ्जारा
मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्गका विज्ञ तथा जर्मनी कम्पनी सिमेन्सका सिनियर फ्याक्ट फाईण्डर अफजल हुसेनले सरकारी चासो नहुँदा वीरगञ्ज चिनी  कारखानाको अवस्था दयनीय भएको बताएका छन् । 
विशेषगरी ग्यास तथा इलेक्ट्रोनिक्सका टर्वाइन बनाउने कम्पनीको युएई स्थित दुवईमा रही विद्युत टर्वाइनको विज्ञका रुपमा काम गरिरहेका हुसेनले बिजशालाँसगको भेटमा जनताको पैसाले निर्माण भएका पुराना उद्योग चलाउन सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप समेत लगाए ।
प्रशस्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति देशमा रहेका तथा विदेशमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका भएता पनि उक्त जनशक्तिलाई देश विकासमा आकर्षित गर्ने योजना सरकारको नभएकै कारण युवाहरु विदेशिइरहनु पर्ने बाध्यता भएको बताउने हुसेन केही समयअघि मात्रै बिजशालाले गरेको कुराकानीका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गसँग भेटेर जलविद्युतका क्षेत्रमा देशमै सेवा गर्न चाहेको आशय प्रकट गरेका थिए । देश विकासको तीव्र इच्छाशक्ति भएकै कारणले हामीले हुसेको कथा बिजशालामा प्रकाशित गरेका थियौं ।
बिजशालामा उनको कथा प्रकाशित भएसँग उनको कुलमान घिसिङ्गलाई भेट्ने सपना वास्तविकतामा परिणत भएको थियो । केही समयअघि मात्र छुट्टि मनाउन नेपाल गएका हुसेनले घिसिङ्गसँग भेटेर आफ्नो अनुभव साट्ने मौका पाएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको समेत हाम्रो यो भेटमा बताए ।
नेपाल गएकै बेला वीरगञ्जस्थित वीरगञ्ज चिनी उद्योगको अवलोकन गरेको बताउने हुसेनले अनुभव पनि हामीसग साटे । हुसेनका अनुसार वीरगञ्ज चिनी कारखानामा ४०÷ ५० लाख देखि करोड रुपैयाँसम्म मूल्यका मेसिनहरु छन्, जुन मेसिनहरु हेरचाह गर्ने मान्छेको अभावमा दिनानुदिन खियाँले खिइँदै गएको छ ।
सम्बन्धित निकायले समयमा चासो नदिँदा करोडौंको उद्योग धारासायी भइरहेको हुसेनले बताए । उनकाअनुसार त्यत्रो ठूलो उद्योगमा रहेका औजार र मेसिनको रेखदेख गर्न १ जना पनि प्राविधक ज्ञान भएको जनशक्ति खटाइएको छैन भने बाहिरी सुरक्षा गर्न १८ जना सुरक्षा गार्ड राखिएको छ । सुरक्षा गार्डले भित्री कुरा हेर्ने कुरै भएन, उनीहरु त्यहाँ भुत हुने डरले कारखानाको भित्र जान समेत डराउने गरेको ईन्जिनियर हुसेन बताउँछन् । “बाहिरी कारखाना कसैले लिएर जाँदैन, १८ जना सुरक्षाकर्मी हुने ठाउँमा एक जना मात्र पनि प्राविधिक राखेर बेला बेलामा मेसिनको रेखदेख गर्ने तथा सफाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके मेसिनमा हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।” हुसेन भन्छन् ।
उनका अनुसार अहिलेसम्मको कारखाना भित्र रहेका मेसिनको अवस्था हेर्ने हो भने र केही मर्मतसम्भार गर्न सके कारखाना भित्र रहेका ७० प्रतिशत मेसिनको अवस्था राम्रै छ । कारखाना भित्र रहेकामध्ये वोवाइलर्स नामका ४ थान तथा २ थान टर्वाइन र अन्य विभिन्न क्षमताका मेसिनको अवस्था राम्रो छ । यी मेसिनको सफाई गर्न कम्तीमा १ जना मात्र कर्मचारी भएको भए आजको अवस्थामा कारखाना नआउने हुसेन बताउँछन् ।
बारा र पर्सा जिल्लामा रहेका किसानले पुनः उखु उत्पादन गर्नसक्ने साथै कारखानामै १५ सय देखि २ हजार जना बेरोजगारले रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना रहेको उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सके वर्तमान सरकारले बोकेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा समेत सार्थक हुनसक्ने ईञ्जिनियर हुसेनले दाबी गरे ।
सोभियत युनियनको सहयोगमा १९६५ मा स्थापना भएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाले दैनिक रुपमा १ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गर्ने गर्दथ्यो भने बारा र पर्सा जिल्लाका थुप्रैले रोजगारी समेत पाएका थिए । उद्योग बन्द हँुदा त्यहाँ उखु उत्पादन गर्ने धेरै किसानले उखु उत्पादन गर्न छाडिसकेका छन् भने उत्पादन गर्न केहीले बजारका लागि भारततिर धाउनुपर्ने अवस्था छ ।
कारखाना भित्र २ वटा टर्वाइन छन् जसबाट ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यही उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्न समेत सकिन्छ ।
१८ बर्षदेखि बन्द भएको कारखाना संचालन गर्न बाबुराम भट्टरार्ई प्रधानमन्त्री भएको बेला केही पहल भएको भए पनि पछि कुरो त्यत्तिकै सेलायो ।
यो चिनी कारखाना सँगै वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल जस्ता उद्योगहरु नेपालको लामो इतिहास बोकेका कारखानाहरु हुन् ।
पर्याप्त सरकारी संयन्त्रको अभाव हँुदा कतिपय यी उद्योगहरु लामो समयदेखि बन्द छन् भने कति धारासायी अबस्थामै पुगेका छन् । करोडौं मूल्य पर्ने मेसिनहरु भएका यी उद्योगहरुलाई हेरचाह नगर्दा ती करोडौंका मेसिनहरु कौडीको भाऊमा पुग्ने सम्भावना एकातिर छ भने मर्मतसम्भार गरेर संचालनमा ल्याउन सके हजारौं युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुको साथै राष्ट्रलाई समेत समृद्धिको बाटोमा लान सकिने हुसेन दाबी गर्छन ।
                            
                            
                                                            
                                
                            
                                                        
                            
                            
                            
                            
                            
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19
                2024-01-19