- सिबी अधिकारी

काठमाण्डौ। सरकारले कोभिड–१९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटन पुनरुत्थान र दिगो पर्यटनको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा संयुक्तरूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारणले समेत पर्यटनमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरी पर्यटन पुनरुत्थानलगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुकभर लागू गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा मुलुकको पर्यटन उद्योगमा नराम्ररी असर परेको छ। कोभिडले आक्रान्त पारेको पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसमा आबद्ध लाखौँ श्रमिकको भविष्यलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विशेष राहत प्याकेज ल्याउने पर्यटन व्यवसायीको अपेक्षा थियो।

हवाई पूर्वाधार तथा ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारमा राम्रा कुरा आए पनि कोभिडपछिको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका पर्यटन क्षेत्रको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिने उनीहरुको विश्वास छ।  

ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले व्यवसायीको अपेक्षित विषय नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट नभएको भन्दै आगामी बजेट कार्यक्रममा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। “पर्यटन उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट आएको छैन तर पनि अहिले नसमेटिएका विषय बजेटमा पर्ने अपेक्षा गरेका छौ”, उहाँले भन्नुभयो। 

अध्यक्ष सुवेदीले कोभिडले थलिएको पर्यटनलाई उकास्न सरकारले कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्षको राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहण गरी झण्डै एक हजार ८०० संस्था छन्। यिनमा रु १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। सरकारले पर्यटन पुनरुत्थान र दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य कोभिड–१९ का कारण स्थगन गर्न बाध्य भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

टानका पूर्वअध्यक्ष नवराज दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा हवाई क्षेत्रमा बढी नै कार्यक्रम आए पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनको मुख्य क्षेत्र पदयात्रा, पर्वतारोहण, ट्राभललगायतलाई कोभिडले आक्रान्त बनाएको पर्यटनलाई उकास्ने गरी ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमा आउनुपर्ने हो, अहिले छुटेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ।”

कोभिडको विश्वव्यापी महामारी कहिलेसम्म नियन्त्रण हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले अबको एक वर्षसम्म विदेशी पर्यटकको चहलपहल हँुदैन। उक्त अवधिसम्म आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन र धराशायी अवस्थामा पुगेको व्यवसायलाई लयमा फर्काई त्यहाँ आबद्ध मजदुर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

त्यसो त कोभिड–१९ ले मुलुकको पर्यटन उद्योगको प्रमुख क्षेत्र होटल र वायुसेवा कम्पनी बढी मारमा परेको बताइन्छ। यो क्षेत्रमा गरिएको खर्बौँ लगानी जोखिममा पर्ने र उद्योगलाई बचाउन चुनौती हुने सरोकारवाला बताउँछन्। होटल व्यवसायीको छाता सङ्गठन होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले  यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिडले आक्रान्त तुल्याएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो भन्दै उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्ने किटानका साथ नसमेटिएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले पर्यटन पुनरुत्थानको विषय समेटिए पनि सरकारले नै भनेको पर्यटन दशकको कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन भएको खण्डमा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार छाउने बताउनुभयो। हानले हालै गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार होटल उद्योगमा रु १० खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ। करिब सात लाख कर्मचारी आबद्ध छन्। बन्दाबन्दीको अवस्थामा अर्बौँको क्षति भएको व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले बन्दाबन्दीबाट थलिएको पर्यटन उद्योग उकास्न रु २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा होटलका ४५ हजार श्यया छन्। हानमा आबद्ध पर्यटकस्तरीयदेखि पाँचतारेसम्म गरी तीन हजार होटल छन्।

त्यसैगरी लगानीका  हिसाबले बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हवाई उद्योग हो। वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स), हिमालय एयरलाइन्ससहित हवाई क्षेत्रमा रु ११ खर्बको लगानी छ। हवाई पूर्वाधारमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिए पनि कतिपय विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने सङ्घका प्रवक्ता गोगराज कँडेल शर्माले बताउनुभयो। “स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र ऊर्जालाई राम्रो ‘फोकस’ गरिए पनि पर्यटन उद्योगकका लागि उत्साहजनक विषय आएको छैन, आशा छ बजेटमा छुटेका कार्यक्रम समावेश हुनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो।

मुलुकमा १० हेलिकोप्टर कम्पनीका ३३ हेलिकोप्टर छन् भने नौ जहाज कम्पनीका ४५ वटा जहाज छन्। पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा पनि कृषि र स्वास्थ्यमा जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहबद्र्धक कार्यक्रम नआएको बताउनुहुन्छ। कोभिडबाट थलिएको अहिलेको शून्य अवस्थाको पर्यटनलाई विशेष प्याकेज ल्याएर व्यवसायी र मजदुर बचाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको थियो। निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनुका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिने भनिएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि हवाई पूर्वाधार र दिगो पर्यटनलाई विशेष जोड दिएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधार र सम्भावनायुक्त पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भए पनि हवाई पूर्वाधारका हिसाबले उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिडपछिको पर्यटन पुनरुत्थान, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता विषयलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो। प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशसिंह बुडालले नीति तथा कार्यक्रमले धराशायी अवस्थामा रहेको पर्यटन उद्योगको संरक्षण र प्रोत्साहनका निम्ति ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो।

बोर्डले तयार गरेको कोभिडपछिको पर्यटन क्षेत्रको असरसम्बन्धी अध्ययनअनुसार वैधरूपमा सञ्चालन भएका पर्यटन क्षेत्रमा रु एक खर्ब ५३ अर्बको लगानी छ। यो निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी हो। भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्टिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको पूर्वतयारी गरिनेछ। बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माणकार्य शुरु गरिने भएको छ।

मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० वर्षपछि  धावनमार्ग पुनःनिर्माण गरिएको छ। आगामी वर्ष यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णतः बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक कार्यलयलाई छुट्टाछुट्टै संस्था व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।