काठमाण्डौ । शहरी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुले घरधनीलाई चैत महिनाको भाडा बुझाउन नपर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सरकारले चैत महिनाको एक महिनाको भाडा कोठामा बस्ने श्रमिकहरुको हकमा मिनाहाको व्यवस्था मिलाउन शहरी क्षेत्रका घरधनीहरुलाई आग्रह गरेको हो । 

यसरी घरधनीले मिनाहा गरेका १ महिनाको भाडाको सरकारले घरबहाल कर नलिने घोषणा समेत गरिएको छ । 

सरकारले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र दैनिक ज्यालादारीका लागि समेत राहात प्याकेजको घोषणा गरेको छ । जसअनुसार त्यस्ता विपन्न मजदूर परिवारको स्थानीय तहले पहिचान गरी लगत तयार गर्नुपर्ने भनिएको छ । सम्बन्धित श्रमिकले समेत आफूस बसेको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई लगत टिपाउन सक्नेछन् । त्यसरी तयार गरिएको लगतमा समावेश विपन्न तथा श्रमित परिवारलाई स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहात उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्थानीय निकायले यस्तो राहात लकडाउन अवधिभरका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय निकायले यसका लागि प्रदेशसँग समन्वय गरी कोष खडा गर्नुपर्नेछ । कोषमा रकम अपुग हुन गएमा केन्द्र सरकारले सहायता गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी टुहुरा बालबालिकाका लागि समेत विशेष राहातको घोषणा गरेको छ । तर, त्यो कस्तो खालको राहात हो भन्ने खुलाइएको छैन । 

औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि समेत राहात प्याकेज आएको छ । यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका रोजगारदाताले चैत महिनाको पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपनैृछ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको समेत पूर्ववत भुक्तानी नै दिइनुपर्नेछ । व्यवसायिक संचालनमा कठिनाई आए प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोष उपयोग गर्न सकिने समेत सुझाइएको छ । त्यस्ता प्रतिष्ठानहरुले कामदार तथा श्रमिकको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चैत महिनाको रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने निर्णय समेत भएको छ ।