काठमाण्डौ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । 

यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढेको बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार चिया बगानमा काम गर्ने र यसबाहेकका विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो । 

अब चिया बगानबाहेकका श्रमिकहरुले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ हुनेछ भने महंगी भत्ताको रुपमा ६ हजार ४८० न्यूनतम तोकिएको छ । 

यस्ता श्रमिकहरुको दैनिक ज्याला पनि वृद्धि भई ६६८ पुगेको छ । यस्तै, आंशिक समय काम गर्ने कामदारको प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । 

यसअघि चिया बगानबाहेकका श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता ५ हजार ६१५ रहेको थियो । दैनिक पारिश्रमिक ५७७ रहेको थियो । 

आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिकहरुको प्रतिघण्टा पारिश्रमिक यसअघि ७७ रुपैयाँ मात्र थियो । 

यसरी हेर्दा श्रमिकहरुको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकमा सरकारले १५.३३ प्रतिशतको बढोत्तरी गरेको देखिन्छ । 

यसैबीच, सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पनि बढाएर मासिक १३ हजार ८९३ पुर्याएको छ । यसअघि १२ हजार ८१ रुपैयाँमा सीमित थियो । यसरी चिया बगानमा काम गर्नेको तलब १५ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको छ । 

उनीहरुको दैनिक पारिश्रमिक पनि ४३५ रुपैयाँबाट बढेर ५०० पुगेको छ । 

चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको दैनिक भत्ता ५५ बाट बढेर ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीकाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र प्रचलित कानून बमोजिम श्रम सम्झौता नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायतका सुविधाहरु अनिवार्य रुपमा लागू हुनुपर्नेछ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानून बमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाई छ ।