काठमाण्डौ । अर्थव्यवस्थाका समसामयिक चुनौतिहरु व्यवस्थापन गर्न सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयका बारेमा जानकारी गराउन बिहीबार नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग भेटवार्ता गर्यो ।

सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दिगो आर्थिक विकासका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजानु अपरिहार्य रहेको तथ्यमाथि प्रकाश पारे । सो कार्यका लागि चितवन, भरतपुरमा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न एवम् काठमाण्डौमा सेन्टर फर इण्डष्ट्रियल  एक्सीलेन्स स्थापना गर्न सार्वजनिक क्षेत्र–निजी क्षेत्र साझेदारी अवधारणाअनुसार बित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गरायो ।

सोही अवसरमा वित्तीय प्रणालीमा देखापरेको कर्जा अभाव र बढ्दो ब्याजदरलाई सम्बोधन गर्न २०७३ फागुनमा नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत केही नीतिगत सुधार गरे पनि बित्तीय प्रणालीमा कर्जाको अभावसँगै ब्याजदर समेत बढ्दै गएकाले नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग परिसंघको तर्फबाट नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गर्यो । 

प्रतिनिधि मण्डलले कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर आयात बढ्ने, निर्यात घट्ने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा संकुचन आउने  र रोजगारीका अवसरहरुमा ह्रास आउने हुँदा यथाशीघ्र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्यो । सो अवसरमा परिसंघले बित्तीय प्रणालीको कर्जा अभाव सम्बोधन गर्न अबलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्यो । समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न, २०७३ असोजदेखि देखापरेको कर्जा अभाव र ब्याजदरको असन्तुलन कम गर्न, एवं निक्षेपकर्तालाई यथोचित प्रतिफल उपलब्ध गराई दिगो आर्थिक विकासका लागि सुलभ दरमा कर्जा प्रवाहको वातावरण सृजना गर्न परिसंघको सुझाव केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ ।

सो अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले परिसंघबाट प्रस्तुत सुझाव र धारणाका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सरकाले आर्थिक सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोले क्रमशः नीतिगत निर्णय गरिने आश्वासन दिए ।