काठमाण्डौ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ठहर छ। 

उद्योगव्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षाविपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरको भनाइ छ। अनिवार्य नगद अनुुपात ३ बाट ४ मा पुर्याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ। 

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशतमा सिमित गर्न खोजिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएको छ। यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप संकुचित पार्नेछ।’

नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर व्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ। 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ।

केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ। कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुनरकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।

बेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १.५ प्रतिशतविपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधी प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बरको ठहर छ।