संघीयता अनुकूल योजना, आयोगको पुनःसंरचना र आर्थिक सुधार स्वर्णिम वाग्लेको प्राथमिकतामा

►प्रकाश सिलवाल
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीयताअनुकूल आयोगको पुनःसंरचना र आर्थिक सुधार आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियुक्त डा वाग्लेले भने, “आयोगलाई आवधिक योजना गाँसगुस गर्ने निकायको रुपमा मात्र नभई यसको पुनःसंरचनाको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।”

संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि आयोगको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वाग्लेले त्यसमा जोड दिएका हुन्।उनले दीर्घकालीन सोचका साथ प्रमाणित र वास्तविकतामा आधारित योजना बनाई सन् २०२० सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न, सन् २०३० भित्र पूरा हुनुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य र मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्न एकीकृत खाका ल्याउने पनि बताए।

यसअघि दुईपटक आयोगको सदस्य भइसकेका अर्थशास्त्री वाग्लेले वित्तीय अनुशासन, ऊर्जा, ‘कनेक्टिभिटी’ र सहरीकरणका क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत पक्षपोषण गर्ने पनि उल्लेख गरे ।उनले स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालीमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने बताए।

योजना आयोग प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गतको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्दै आएको छ । आयोगमा हाल सात सदस्य छन् ।

आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, अनुगमन तथा मूल्याँकन, कृषि तथा ग्रामीण विकास र मानव संसाधन विकास महाशाखा गरी छवटा महाशाखा छन् ।नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै विसं २०१३ मा प्रथम पटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो ।