काठमाण्डौ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारी साधन दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। हाल सवारी साधनको दर्ता अञ्चल यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन्। तर, अञ्चल कार्यालयबाट दिइँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) भने स्थानीय (स्नाथीन तह) बाट दिने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।

प्रदेश गठनपछि सवारी साधान दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। अञ्चल तथा केन्द्रबाट दिँदै आएको केन्द्रीकृत सेवा स्थानीय तहमै पुर्याउने संघीय प्रणालीको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्रमासमेत नयाँ प्रावधान लागू हुन लागेको हो। यद्यपि, सवारीसाधनमा लाग्ने भन्सार केन्द्र सरकारले नै लिनेछ भने अन्य वार्षिक कर, आय कर, नवीकरण, सडक सम्भार तथा मर्मत दस्तुर भने प्रदेश सरकारले लिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको  छ । यो खबर आजको कारोबारले छापिएको छ ।