काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराई पुँजीबजारको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै संसद भट्टराई नियामक निकायका केही नीतिगत व्यवस्था र नेताहरुको अभिव्यक्तिले केही महिनायतादेखि पुँजीबजार नराम्ररी प्रभावित भएको बताए। ‘असार १ गतेदेखि सेयर कर्जा धितो कर्जाको जोखिम भार बढाउने भनिएको छ, त्यसलाई १०० बाट १५० बनाउन खोजिँदैछ’, उनले भने, ‘त्यो जोखिम भार बढाउनेबित्तिकै त्यसले सेयर बजार एउटा हलचल ल्याउँछ। समस्या ल्याउँछ। त्यसको उपयुक्त विकल्पको अध्ययन हुनुपर्छ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साबिकमा कायम रहेको कोर क्यापिटलको १० प्रतिशत सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थालाई कायम राख्न सकियो भने पुँजीबजार थप चलायमान हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसतर्फमा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।’

बैंक र वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जादाँ झन्डै ६ महिना १ वर्षसम्म सेयर कारोबार रोक्का राख्ने व्यवस्था रहेको अवगत गराउँदै भट्टराईले भने, ‘यसले मझौला र साना कम्पनीका सेयर कारोबार गर्ने मानिसहरु, जसले दैनिक घरायसी काम त्यही सेयर कारोबारबाट चलाउनुपर्छ। उनीहरु मर्कामा परेका छन्।’ 

पुँजी बजार सुधारका लागि ३ वर्षअगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ता सम्मिलित समितिले केही सुझाव दिएकोमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भट्टराईले बताए। ‘ती सुझावहरुतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा ती सुझावलाई अध्ययन नगरीकन फेरि नयाँ–नयाँ नीति अगाडि ल्याउँदा पुँजीबजार प्रभावित हुने र त्यसले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने कुरातर्फ ध्यान जाओस्’, उनले भने, ‘हिजैमात्रै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजार देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति बनाएको छ। त्यसका लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर, त्यो समितिमा स्टेकहोल्डहरु खासगरी लगानीकर्ता र ब्रोकर एसोसियसनका प्रतिनिधि राखिएनन्। जसलाई हामीले विश्वासमा लिनुपर्नेछ उनीहरु बिनाको समितिले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यो समितिमा उहाहरुलाई समेत राखेर काम अगाडि बढाइयोस्।’

‘सेयर धितो कर्जाको सीमा ४–१२ कायम गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ, त्यसले के असर गर्छ ? यो नीतिले त्यसअघि लिइएको कर्जाको स्थिति के हुन्छ ? ब्रोकरबाट मार्जिक कर्जा उपलब्ध नहुँदै त्यसले के हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन नभईकन त्यस्ता कतिपय नीति ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’