काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा बित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको चरणबद्ध कार्यान्वयन नभए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ । उसले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबीचको मर्जरको क्रममा तोकिने सेयर स्वाप अनुपातमा आफ्नो भूमिका समेत खोजेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा बोर्डले सुझाव दिंदै यस्तो आग्रह गरेको हो । 

‘हालै लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ।’ बोर्डले केन्द्रीय बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिको बिषयमा सुझाव दिंदै भनेको छ–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा यसरी संस्थापक सेयर एकैपटक सर्वसाधारणमा परिवर्तन भएमा धितोपत्रको बजार मूल्यमा ठूलो प्रभाव पर्नसक्ने भएकोले यस्तो परिवर्तन बजारको अवस्था हेरी उपयुक्त समय तथा प्रतिशतको आधारमा चरणबद्ध रुपमा हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहमति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संलग्नतामा धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा प्रणालीको कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइएको र राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण हुँदा सो प्रणाली सम्बन्धी गतिविधिहरुको समेत सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरु आपसमा मर्ज हुंदा कायम गरिने स्वाप अनुपात धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हितसंग सम्बन्धित विषय भएकोले यस्तो विषयमा धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको समन्वयमा गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिइएको छ ।

यस्तै, मार्जिन कारोवार प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नता समेत हुनसक्ने हुंदा बजार विस्तार तथा लगानीकर्ताको हितलाई दृष्टिगत गरी यसको सुदृढ एवं विश्वसनीय व्यवस्थाका लागि नियमन निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण बढी महत्वपूर्ण हुने सुझाव समेत बोर्डले दिएको छ ।

धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको प्रवेशलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानिए जस्तै धितोपत्र बजारमा क्षेत्रगत विविधता बढाई समग्र वित्तीय क्षेत्रको गतिशिलता एवं विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्न धितोपत्र बजारमा सार्वजनिक निष्काशन गरेका वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक पब्लिक कम्पनीहरुलाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बोर्डको धारणा छ । 

यस्तै, नेप्सेको स्वामित्व संरचनामा शीघ्र सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवसायिक संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता र विद्यमान धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४को व्यवस्थालाई दृष्टीगत गरी, उत्कृष्ट सूचिकृत कम्पनीहरुलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न समेत उपयुक्त हुने बोर्डको भनाई छ ।