सडक र पुलका योजना अलपत्र, ठेकेदारमाथि कारबाही सुस्त

लहान । जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालयद्वारा सञ्चालित एक दर्जनभन्दा बढी योजना लामो समयदेखि अलपत्र छन् । 

सिरहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका सडक तथा पुलका योजना सडक कार्यालयका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको लापर्बाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् । 

ठेक्का लिएर पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र अलपत्र अवस्थामा छाड्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणले प्रतिवेदन दिए पनि जिल्ला सडक कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा ती ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही नभएको गुनासो बढेको छ । 

अलपत्र परेका अधिकांश योजना आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि २०७४ असारभित्र सम्पन्न हुनुपर्नेमा २०७४ फागुनमा दिएको आव ०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्माण व्यवसायीले १४ वटा योजनाको थप भएको म्यादसमेत गुजारेर योजना बेवारिसे बनाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सिराहाको मैनावती खोला पुलको गत २०६७ माघ १० गते निर्माण सम्झौता भएर काम शुरु भए पनि अहिलेसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन । छत्तिस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल प्रगति÷रायमाझी÷लोकवीर एण्ड बेताली जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको र हालसम्म करीब ४० प्रतिशत पनि काम पूरा हुन नसकेको सडक कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । 

मूल्यअभिबृद्धि शुल्क रु चार करोड १६ लाख रकममा ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीले हासम्म रु एक करोड ९२ लाख ३० हजार भुक्तानी लिइसकेको डिभिजन कार्यालयका लेखा अधिकृत टंकनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । 

पुरानो ठेक्का हो, के कति कारणले सम्पन्न भएन इञ्जिनियरले भन्नुपर्ने हो, लेखा अधिकृत काफ्लेले भन्नुभयो– “प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि भुक्तानी हुन्छ, यसअघि दिएको भुक्तानीबारे आफूलाई थाहा भएन ।” 

यस्तै सिरहाकै सरस्वती खोलाको पुल ०७२/०७३ मै सकिनुपर्नेमा हालसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन भने सिरहाकै बहुनाखोलामा कजवे प्रोटेक्सन कार्य निर्माण शुरु भएको तीन वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । 

उदयपुरको गाईघाटस्थित फसैठ (बगाहा) खोला पुल निर्माणको काम २०७० सालमै निर्माण भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म अलपत्र अवस्थामै छ । उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पाएको बिपीबहादुर थिङ जेभिले पुल निर्माणको काम अलपत्र छाडेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जिल्ला सडक कार्यालयले २०७२ जेठसम्म म्याद थप गरेको उक्त सडक निर्माणको कूल रु दुई करोड ५४ लाख बजेटमध्ये हालसम्म रु एक करोड ४३ लाख रकम ठेकेदारलाई निकासा दिई सकिएको जनाएको छ । 

विसं २०७२ देखि सडक कार्यालयले सो पुल निर्माणको न म्याद थप गरेको छ न त ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । त्यसैगरी बलान कमला प्याच मर्मत, कोशी बलान सडकमा प्याच मर्मत र सप्तरीको रुपनी कटैया सडकमा माटो ग्राभेल तथा कल्र्भट निर्माण, मुतनीधारमा पुल निर्माण तथा सुमरी खोलामा पुल निर्माण, उदयपुरको तवा खोला पुल निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । 

त्यस्तै सप्तरीको घोडदह नदीमा पुल निर्माण, सप्तरीकै महुली घाडन खोलामा पुल, सप्तरीकै लालापट्टिस्थित भलुवाही खोला पुल निर्माणको काम पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । यसरी अधिकांश सडक तथा पुल निर्माण योजना अलपत्र परे पनि डिभिजन सडक कार्यालयले योजना अलपत्र छोड्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न खासै तत्परता देखाएको छैन । 

डिभिजन सडक कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सिरहाको बहुनाखोला कजवे प्रोटेक्सन, बलान कमला प्याच मर्मत, कोशी बलान सडकमा प्याच मर्मत र सप्तरीको रुपनी कटैया सडकमा माटो ग्राभेल तथा कल्र्भट निर्माण गरी चार वटा कामको ठेक्का लिएको माँ पवित्रा निर्माण सेवामाथि भने कारबाही शुरु गरेको जनाएको छ । 

यस्तै सप्तरीको रुपनी कटैया सडकमा माटो ग्राभेल तथा कल्र्भट निर्माणसँगै उदयपुरको तवा खोला पुल निर्माणको ठेक्का लिएको गहिल सन्स कम्पनी प्रालि राजविराज सप्तरी र सप्तरीको मुतनीधारमा पुल निर्माण तथा सुमरी खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको नीलगिरि निर्माण सेवा प्रालि बानेश्वर काठमाडौँमाथि समेत कारबाही थालिएको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख रामकुमार देवले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै सप्तरीको घोडदह नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको प्रकाश/आश्रय सेवा जेभी कुपण्डोल, सप्तरीकै महुली घाडन खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको पप्पु/मृत सञ्जीवनी जेभी नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, सप्तरीकै लालापट्टिस्थित भलुवाही खोला पुल निर्माणको ठेक्का लिएको याकथुम्ह्याङ/बिपी कन्स्ट्क्सन जेभी लहान सिरहा र सिरहाको सरस्वती खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको रोशन कन्स्ट्कसन जनकपुरमाथि समेत कारबाही शुरु गरिएको प्रमुख देवले बताउनुभयो । 

निर्माण कम्पनीको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण भए सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको डिभिजन प्रमुख देवको भनाइ थियो । 

यसअघि किन कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्ने प्रश्नमा प्रमुख देवले केही ठेकेदार घाटामा परेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने केही राजनीतिक पहँुचको आधारमा छल्ने गरेको प्रमुख देवले जानकारी दिनुभयो । कम प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम शुरु नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।