काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसदमा शनिवार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पार्टीका नेता, पूर्वअर्थमन्त्री र व्यवयायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

संसद्को बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेट सन्तुलित र जनमुखी बनाउने प्रयत्न गरिएको स्पष्ट देखिएको बताए । ‘यसले संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माण, शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई सम्बोधन गर्न धेरै बल गरेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बजेटको समग्र अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिनुपर्ने कैयन बिषय छन् ।’अध्यक्ष दाहालले भने –‘बजेटमा मूलभूतरुपमा हाम्रो सहमति र समर्थन रहेको छ, यद्यपि प्रतिक्रिया गर्न लायक धेरै विषय पनि छन् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चाहि बजेट तयार गर्ने क्रममा आवश्यक तयारी र अध्ययन नदेखिएको टिप्पणी गरे । बजेटको अवस्था हेर्दा अस्थिरता उत्पन्न हुने खतरा रहेको संकत गर्दै उनले भने–‘सरकारले अन्तिम मौका हो भन्दै बजेट सबैलाई खुसी पार्न मात्र ल्याएको देखिन्छ ।’ इच्छा र चाहनाले मात्र आर्थिक दस्तावेज बन्दैन भन्दै डा. महतले बजेट कार्यान्वयनयोग्य नभएको जिकिर गरे । ‘आकांक्षा धेरै छन्, ठोस कार्ययोजना केही पनि छैन ।’-महतले भने । 

नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पूर्वाधार, लगानी, उत्पादन र रोजगार बढाउने प्रकारको लोकप्रिय बजेट आएको टिप्पणी गरे । उनले बजेट लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी रहेको र यसको कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको प्रष्ट्याए । 

सोही पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको तदारुकता नभएमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ दशमलव ५ पु¥याउन कठीन रहेको बताए । 

उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले चाहि बजेटको आलोचना गर्दै बजेट प्रचारमुखी भएको टिप्पणी गरे । उनले यसको कार्यान्वयनको पक्ष जटिल रहेको बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुनीलबहादुर थापाले बजेटको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको दाबी गरे । उनले खर्च गर्न क्षेत्र धेरै आयो तर आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने ‘सुगर कोटेड टयाब्लेट’ जस्तो रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

के भन्छ निजी क्षेत्र ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा लिन सकेमा बजेटको प्राथमिकतामा रहेको रोजगार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा विगतको अभ्यासलाई सुधार्न र साधारण खर्चमा धेरै रकम जाने देखिएकाले यसले औद्योगिक क्षेत्रको प्रोत्साहन र लगानी अभिवृद्धिमा यसले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वासुदेव गिरीले बजेट कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकारात्मक रहे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकोमा असन्तोष व्यक्त गरे ।