– अनन्त्य सुन्दर 

काठमाण्डौ । ब्रोकरको सेवाबाट असन्तुष्ट भएका अधिकांश लगानीकर्ताले ब्रोकर संख्या थप्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। केही दिनदेखि आन्दोलनरत लगानीकर्ताले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग उठाएसँगै अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छलफल अघि बढेको छ। 

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली भने थप ब्रोकर आवश्यक नभई प्रणालीमा सुधार अत्यावश्यक रहेको बताउँछन्।

‘बजार विस्तारका लागि ब्रोकर संख्या बाधक बनेको भन्ने धेरै लगानीकर्ताको बुझाइ छ । तर, प्रणालीमा सुधार, ब्रोकरको आफ्नै टीएमएसका साथै एपिए पोलिसी नआउनाले अहिले ब्रोकरहरुले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैनन्’, बिजशालासँग मैनालीले भने, ‘नेप्सेमा अनलाइन प्रणाली आएसँगै हामीले शाखा विस्तारको माग अघि बढाएका थियौँ। धितोपत्र बोर्डमा तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की हुँदा हामीले आर्थिक गतिविधि बढी हुने ठाउँहरुमा ३५० वटा ब्रोकर संख्या खोल्ने माग गरेका थियौँ। तर त्यसबेला नेप्सेको ब्रोकर शाखा विस्तार गर्ने अधिकार सेबोनमा लग्नेजस्ता विभिन्न अवरोध सिर्जना भएर कार्य अघि बढेन।’

धितोपत्र बोर्डमा भीष्मराज ढुंगाना अध्यक्ष बनेर आएपछि ब्रोकर शाखा विस्तारका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाइएको पनि मैनालीले बताए। ‘पहिला नेप्सेको सेमी अटोमेसन सिस्टम हुँदा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्न सहज थिएन तर अहिले अनलाइन प्रणाली अपनाएसँगै शाखा विस्तार गर्न सहज भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले धेरै ब्रोकरले पूर्वमा फिदिम, ताप्लेजुङदेखि पश्चिमसम्म शाखा विस्तारको कार्य अघि बढाएका छन्। तर हाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा केहीले अझै स्वीकृति पाउन बाँकी छ।’ 

मैनाली बजार विस्तार नहुनुमा शाखा विस्तारका साथै संरचनागत समस्या रहेको बताउँछन्। ‘नियामक निकायहरुले बजार विस्तारका लागि सबब्रोकर, आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्ति, एजेन्ट नियुक्तिजस्ता बाटाहरु छोडेर ब्रोकर संख्या थप्न लागिपरेका छन्’, उनले भने, ‘भोलिको दिनमा ब्रोकर संख्या थपे पनि यी क्षेत्रमा काम नगरे बजार विस्तार गर्ने गाह्रो छ। थपिएका नयाँ ब्रोकरहरुको केन्द्रीय कार्यालय पनि काठमाण्डौमा नै हुन्छ। ग्रामीण ठाउँमा कसैले खोल्दैन। त्यसैले समस्याको २० बाट १९ मात्र हुन्छ।’

ब्रोकर संख्या थपेसँगै नियामक निकायहरुको नियमन गर्ने भार पनि थपिने मैनालीको भनाइ छ। ‘धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरुले बारम्बार हामीलाई कामको भार भयो भन्नुहुन्छ। ब्रोकर संख्या थपेसँगै नियमनमा पनि थप कठिनाइ हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले आधिकारिक प्रतिनिधिको नियुक्तिको आवाज उठाएसँगै धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा छलफल पनि भयो। धितोपत्र बोर्डले कमिटी गठन गरी अध्ययन गरेर कार्यविधि पनि बनायो। विज्ञहरुसँगको छलफलपश्चात् अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो। तर कानुन नभएकाले कुनै कार्य अघि बढेन।’ 

नियामक निकायहरुले बजार विस्तारको लागि सबै बाटाहरु निषेध गरेर ब्रोकर संख्या थप्नेमा मात्र ध्यान गएको देखिएको मैनालीको ठहर छ। ‘ब्रोकर थप्ने वा नथप्ने भन्ने सरकारको निर्णय हो। तर, समग्र प्रणालीमा सुधार गरेमा त्योभन्दा सहज हिसाबमा बजार विस्तार गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘थोरै लगानीमा पनि बजार विस्तार सम्भव छ। भोलिको दिनमा ब्रोकर संख्या थपियो भने पनि प्रणाली सुधार नभएसम्म समस्याको समाधान हुँदैन।’

राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको पब्लिक डिपोजिटजस्ता कतिपय संस्थाहरु डुबेर गएको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै मैनालीले, ‘हामी झन्डै २८ वर्षदेखि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आवश्यक पूर्वाधार र प्रणाली नहुँदा पनि आजसम्म ब्रोकरले सेयर र पैसा नपाएको समस्या आएको छैन।’ 

अहिले दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताको संख्या बढेसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको मैनाली बताउँछन्। ‘अहिले हरेक ब्रोकरको हातमा झन्डै २५ देखि ३० करोडको जिम्मेवारी छ’, उनले भने, ‘अहिले हामी ब्रोकर संख्या थप्नुपर्नेमात्र कुरा उठाउँदै आएका छौँ। भोलिको दिनमा कुनै ब्रोकर अप्ठ्यारोमा परेमा समग्र बजार नै धराशायी हुन् जान्छ। लगानीकर्ताले बजारबाट विश्वसनीयता गुमाउँछन्। हामीले कहिले सम्म यसरी जोखिममा काम गर्ने?’

प्रणाली सुधारका लागि आफूहरुले ब्रोकरको आफ्नै टीएमएसको कुरा बारम्बार उठाइरहेको पनि मैनालीले अवगत गराए। ‘तर, नियामक निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन्। अहिले नियामक निकायहरु नेतृत्वविहीन भएकाले यसको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालय लिएर काम शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले भने। 

अहिले ब्रोकर संख्या थप्नेभन्दा पनि एपीआई  पोलिसी ल्याउने र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको मैनालीले औँल्याए। ‘अहिलेको प्रणालीमा धेरै लुप होल्सहरु छ। त्यसैले लगानीकर्ताले पैसा र सेयर समयमा नआउने समस्या झेल्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘भोलिको दिनमा प्रणालीमा सुधार आएपछि पनि यस्ता समस्या आएमा ब्रोकरहरु नियमअनुसार कारबाही हुन्छ। तर, बजार सुधारका साथै जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रणालीमा सुधार अत्यावश्यक छ। त्यसका लागि नियामक निकाय साथै सरकारले बाटो खुलाइदिनुपर्छ।’