काठमाण्डौ । देशका सबै संभावित क्षेत्रमा ब्रोकरेज सेवा पुर्याउने विषय पछिल्ला केही महिनामा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो । सेयर कारोबारमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने ब्रोकरहरुको सेवा बिस्तारकै लागि विभिन्न संभावित विकल्पहरुमा समेत बहस हुने गरेको छ । 

यस्तै, विकल्पमध्ये बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरेज सेवा प्रवाहको अनुमति दिइने प्रसङ्ग लामो समयसम्म बहस भएको विषय भयो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले यो कामलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाइरहँदा संघीय संसदको अर्थ समितिको निर्देशनले यो अवधारणामा ब्रेक लगाइदिइसकेको छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लगभग तुहिएपछि नेप्सेले धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत म्याच हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न दिने विषयमा आवश्यक अध्ययन सकी गृहकार्य सुरु गरेको छ । 

तर, नेप्सेले ब्रोकरहरुको सेवा प्रत्येक संभावित क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि यति मात्र होइन, अन्य केही विकल्पमा पनि काम गरेको खुलासा भएको छ । 
नेप्सेस्थित एक स्रोतका अनुसार बंगलादेश लगायतका बजारमा चलेको एजेन्ट बेस्ड ब्रोकरेज सेवा नेपालमा समेत संचालन गर्न सकिने भन्दै आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाइएको थियो । 

नेप्सेले ७७ वटै जिल्लामा सेयर ब्रोकरको सेवा पुर्याउने गरी बिमा कम्पनीका एजेन्ट झै वा बैंकहरुको ब्राञ्चलेस बैंकिङका आधिकारिक प्रतिनिधि झै ब्रोकरका समेत एजेन्ट नियुक्त गरी सेवा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो । तर, यो विषयका लागि नेप्सेले गरेको सिफारिसप्रति धितोपत्र बोर्डले असहमति जनाएपछि यो विषय अलपत्र परेको स्रोतको भनाई छ । 

‘अन्य देशमा संभव एजेन्ट बेस्ड ब्रोकरेज सेवा यहाँ असंभव हुने भन्ने थिएन ।’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने–‘तर, धितोपत्र बोर्डले अहिले त्यो बेला भइसकेको छैन भनेर नेप्सेको सिफारिस खारेज गरिदियो ।’ 

धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले पनि नेप्सेबाट ७७ वटै जिल्लामा सेयर ब्रोकरेज सेवा बिस्तार गर्ने उद्देश्यले एजेन्ट बेस्डको नौलो अवधारणामा काम गर्ने गरी सिफारिस आए पनि सो सेवा प्रवाहमा धेरै जोखिम रहेको र नेपालको रेगुलेटरी क्षमता अहिले त्यसका लागि तयार नभइसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गरिएको दाबी गरे । 

‘बंगलादेशमै पनि यो सेवा निकै जोखिमपूर्ण र टाउको दुखाईको विषय रहेछ । उनीहरु समेत एजेन्ट बेस्ड ब्रोकर सेवा नै खारेज गर्ने मनस्थितिमा पुगेका देखियो ।’ ती अधिकारीले भने–‘नेपालको बजार र हाम्रो नियामकीय क्षमता त्यो लेभलसम्म अझै पुगेको छैन, त्यसकारण अवधारणा उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि त्यसतर्फ जाने हतारो गरिएन ।’