काठमाडौँ । सरकारले सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरी ती कार्यालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, चलअचल सम्पत्ति तथा अभिलेख सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही चैत २१ र २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा, हेटाँैडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायल खारेज गरिएको बताउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा समेत बिदा दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा भने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेअनुसार हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनालाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।   त्यस्तै बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ । साथै उद्यान विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ भने सडक सुुरक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधन सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वास्थ्यचौकीमा रहने कूल सात हजार ६१९ अनमी पदको दरबन्दीका सम्बन्धमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेशन कोअपरेशन मेकानिज्म (ब्रिटाकोम) को संस्थापक सदस्यका रुपमा नेपाल आबद्ध हुने र यससम्बन्धी समझारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता दुई मिलियन अमेरिकी डलर र अनुदान सहायता ५.६१ मिलियन डलर गरी जम्मा ७.६१ मिलयन डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

घर निर्माणको जिम्मा सेनालाई 

सरकारले यही चैत १७ गते भीषण हावाहुरीबाट बारा र पर्साका विभिन्न स्थानमा घर उजाड तथा क्षति भई विस्थापित भएका विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना तथा घर पुनःनिर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ । 

उक्त कार्यका लागि प्रदेश नं २ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास कार्यालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रजिअसहितको पाँच सदस्यीय पुनःस्थापना तथा घर पुनःनिर्माण सहजीकरण र समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  

बैठकले जनता आवास कार्यक्रममा पूर्वनिर्धारित प्रतिएकाइ आवास लागत बजेट सीमाभित्र रहेर वर्षायाम शुरु हुनुअगावै विपद् प्रभावितको क्षतिग्रस्त एवं उजाड घएका घरको पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र घर निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

सरकारले नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ भने सहकारी नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । साथै युएन वुमन एवं तथा नेपाल सरकार र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवत्र्तनका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

चिकित्सकलाई काममा फर्कन आग्रह

सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटले चिकित्सकले एकै चोटि हडतालमा जाने कुरा राम्रो नभएको र मान्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । 

ठूलो सङ्ख्याका कर्मचारी समायोजनमा देखिने केही प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या समाधान हुने र त्यो सरकारको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले साँच्चै मर्का परेको भए तथ्यपरक ढङ्गले आएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने अवगत गराउँदै चिकित्सकलाई काममा फर्कन आग्रह गर्नुभयो ।