काठमाण्डौ । समावेशी आर्थिक विकास समाजवादको आधार हुने बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन्।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को नेपाल तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र प्रवासी नेपाली मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालका चुनौतीहरु विषयक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्ने बुद्धिजीवीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उमहासचिव विष्णु रिमालले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नेकपा एमालेको गनतव्य भएको बताए। मुलुक समृद्ध हुँदामात्रै समाजवादमा जान सकिने उल्लेख गर्दै उनले एमाले समावेशी आर्थिक विकासको पक्षमा रहेको बताए। 

आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा रहेका कृषि र वन, उद्योग, प्रयटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास नेकपा एमालेको प्राथामिकतामा रहेको रिमालले बताए। रिमालले आसन्न निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि यही विषयलाई समावेश गरिने जानकारी दिए। 

कार्यक्रममा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले नेपालको विशिष्ठताका आधारमा समाजवादको मोडल तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिए। समावेशी आर्थिक विकासका मध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने कामले समाजवाद निर्माणलाई योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै देवकोटाले ग्रिन इकोनमीलाई पनि प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए। 

आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पक्षमा माहौला सिर्जना गर्न बुद्धिजीवी परिषद्ले केन्द्रमा ५०१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन सहयोग समिति गठन गरी प्रदेश र जिल्लामा पनि गठन गर्न निर्देशन गरिएको जानकारी अध्यक्ष देवकोटाले बताए। पार्टीको चुनावी घोषणापत्र निर्माणमा बुद्धिजीवी परिषद्ले संघ, प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्रमा काम गरिरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए। 

यसैगरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले मिश्रित अर्थ व्यवस्था र लोक कल्याणकारी राज्यमार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एमालेको कार्यदिशा भएको बताए। शिक्षा, स्वस्थ्य र मानवीय विकासलाई प्राथामिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कँडेलले राजनीतिक अस्थिरताले समावेशी आर्थिक विकासमा वाधा पुर्याएको बताए। 

कार्यक्रममा मिनेसोटा विश्वविद्यालय अमेरिकाका सहप्रध्यापक डा. सतिस देवकोटाले नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका चुनौती र समाधानको उपाय शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। देवकोटाले समावेशी आर्थिक विकासले गरिबी निवारण र असमानता कम गर्नका लागि योगदान गर्ने बताए। 

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विकेले नीति र समाजकावीचमा रहेको दूरीलाई कम गर्दै राज्य समाजका पछि परेका वर्गको संरक्षण गर्ने सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। 

अर्का टिप्पणीकार लक्ष्मी वस्यालले धनी र गरिब, विभिन्न जातजाति, भाषिक, भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको असमानता सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।