काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयले बेला बेला बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेपछि धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर कम्पनी)हरुले यसको स्थायी प्रणाली निर्माणका लागि कार्यविधि नै बनाएका छन् । 

धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गरिएको लगानीलाई थप व्यवस्थित र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको सरकारी अभियानलाई सहयोग गर्न उनीहरुले स्थायी प्रकृतिको प्रणाली बनाउने योजनाका साथ आन्तरिक कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएका हुन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशन अनुरुप सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्याविधि निर्माण गर्न गुणनीधि भुसालको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय ब्रोकरहरुको समिति बनेको थियो । समितिमा प्रियराज रेग्मी, नरेन्द्रराज सिजापति, सन्तोष मैनाली र रविराज भट्टराई सदस्यहरु रहेका छन् । 

सो समितिले गत बुधबार कार्याविधिको अन्तिम ड्राफ्ट स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटलाई हस्तान्तरण गरिसकेको समितिका अध्यक्ष भुसालले बिजशालालाई जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्तरिक कार्याविधिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई नै टेकेर खाका बनाइएको हो । 

ब्रोकर कम्पनीहरुले केवाइसीमा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने र सो कार्याविधिमा ब्रोकर कम्पनीहरुले थपघट समेत गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएका भुसालले प्रष्ट्याए । 

बोर्डले गत साउन १ गतेबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसारका व्यवस्थाहरु लागू गर्ने निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम नै समितिले ब्रोकर एसोसिएशनलाई बुधबार कार्यविधिको प्रारुप बुझाएपछि सोही दिनबाट लागू भएको समितिका अध्यक्ष भुसाल सुनाउँछन् । 

‘अब यसमा बोर्डले नियमन गर्दछ।’भुसालले बिजशालासँग भने–‘बोर्डलाई रिपोर्टिङ गरेपछि बोर्डले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा रिपोर्टिङ गर्नेछ । यो नियम पहिले पनि लागू भइसकेको हो, तर अब थप व्यवस्थित हुने भो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको भूत देखाएर बजारमा खेल्नेहरुका दिन गए ।’

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले यो विषय पहिले पनि कायमै रहेको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई रिपोर्टिङ गर्ने नियमित प्रक्रियालाई औपचारिक र प्रणालीगत बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारे । यो कार्याविधि २०७२ सालदेखि नै लागू भइसकेको, तर अहिले समयक्रमअनुसार सजिलो र व्यवस्थित बनाइएको उनको भनाई छ । 

अवैध सम्पत्तिलाई बैध गराउने अपराध नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो । यो मुद्राको अवैध स्रोतलाई लुकाउने, छिपाउने वा आधिकारिक स्रोतका रुपमा परिणत गर्ने संगठित अपराधको स्वरुप मानिन्छ । 

राजश्व छली, संगठित अपराध, आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी, हातहतियार खरखजाना, अवैध विदेशी विनिमय, लागूऔषध व्यापार, प्राचीन स्मारक बेचविखनजस्ता कार्य गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयासहरुलाई रोक्न राज्यले हाल सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निकै कडाइ गर्दै लगेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ र नियमावलि २०६६ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरण कार्यले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरुप, अस्तित्व तथा विकासमा नकारात्मक असर पुर्याउने विज्ञ दाबी गर्छन् । यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमार्फत मुलुकमा स्थिरता, स्थायीत्व र सम्मुनति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताले राष्ट्रिय र अन्तार्राष्ट्रिय चासो र महत्वको विषय समेत बन्दै गएको हो ।