काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितीको सामाना गर्न अझै गहन तथा विस्तारित मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । 

आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई भेट गरी आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो । 

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई समेत भेट गरी उपरोक्त सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । 

परिसंघले आजै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर सुझावहरु उपर छलफल समेत गरेको छ । परिसघंको प्रतिनिधिमण्डलले आजै अर्थ सचिवसंग भेट गरी सुझावका बारेमा छलफल गरेको छ । 

महामारीका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै अर्थव्यवस्थालाई जोगाई राख्न विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने परिसंघले सुझाएको छ । 

सरकारले मौद्रिक तथा वित्तिय नीतिहरुको उचित प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थालाई पुनरजिवन दिन सक्ने अवस्थामा जोगाउन सकिने बताएको छ ।

परिसंघले सरकारलाई विस्तारकारी वित्तिय नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । यसले धेरैको हातमा वित्तको पहुँच हुने र मागमा वृद्धि हुने परिसंघको भनाई छ । 

यस्तै परिसंघले मुलुकमो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने, गरिव तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ । 

त्यस्तै बन्दाबन्दिका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूण रकम असार मसान्त सम्मलाई सारिनुपर्ने जनाएको छ । 

बन्दाबन्दिको अवस्था लम्बिने भएमा यो समयलाई समेत लम्ब्याउन उसको माग छ । 

यस्तै परिसंघले व्यवसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले कम गर्न पनि सुझाएको छ । यसका लागि हालको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा बचतमा ५ प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने उल्लेख छ । 

यसले अर्थतन्त्रमा करिब रु १५० अरवको तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ । 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निस्क्रिय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुल्याई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनुपर्ने समेत बताएको छ । 

परिसंघले हाल उद्योग व्यवसाय शताब्दीकै विषम परिस्थितिमा परेकोले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिनुपर्ने बताएको छ । यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी ३ देखि पाँच वर्षसम्म कायम गर्न भनेको छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरवित्त कोषको व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरिएका छ ।

त्यस्तै २ वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तीमा ५ वर्ष गरिनु पर्नेमा परिसंघले पुनः जोड दिएको छ । 

घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनरजागरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत तथा बैंक स्प्रेड दरबाट २ प्रतिशत गरी जम्मा ५ प्रतिशतमा  पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ ।

सरकारले घोषणा गरे सरह कर्मचारी लागत खर्चको ५० प्रतिशत, कर (आयकर र भ्याट) प्रयोजनका लागि समायोजन गर्न पाउने र सोलाई लेखा परिक्षकले प्रमाणित गर्ने र सरकारद्वारा पुनः  रिकन्साइल गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई आषाढ मसान्तसम्मलाई बढाउन आग्रह समेत गरेको छ । 

त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ, यसले व्यवसायमा तरलता थप गर्न परिसंघले विश्वास लिएको छ ।

परिसंघले उद्योगहरुलाई ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुट गर्न भनेको छ । साथै विलम्ब शुल्क बिना विद्युतको बिल भुक्तानी आषाढ मसान्तसम्मलाई सार्न भनेको छ । आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।

उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचय पत्रको आधारमा श्रमिकको आवत जावतलाई अनुमति दिइनु पर्ने भन्दै उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ । 

उद्योग संचालनका लागि उद्योगहरूले स्वच्छता तथा सामाजिक दुरी कायम राख्दै सम्भव भएसम्म भीडभाड घटाउने कुराको विश्वास दिलाएको छ । 

यी सुझावहरु प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्रबैंकमा अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु अनुज अग्रवाल, राजेश अग्रवाल लगायत परिसंघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।