काठमाण्डौ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार र विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ)ले प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका र्यापिड टेस्ट किट नै सरकारले भने ७ करोड भन्दा बढी रकम खर्चिएर खरीद गरेको पाइएको छ । 

सरकारले हालै चीनबाट ७५ हजार कोरोना संक्रमण भए या नभएको छिटो रिजल्ट दिने त्यस्ता किटहरु ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्चिएर खरीद गरेको थियो । प्रतिथान ८ अमेरिकी डलरमा त्यस्ता किट खरीद गरिएको थियो ।  तर, त्यसरी खरीद गरिएका ती सबै किट भरपर्दा नभएका र त्यसबाट आउने रिजल्ट समेत भ्रमपूर्ण हुने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरका कुनै पनि मुलुकलाई त्यस्ता किट प्रयोग नगर्न भनेको छ । यसको अर्थ त्यस्ता किट नक्कली हुन, जसबाट सक्कली रिजल्ट आउँदैन । तर, नेपाल सरकारले भने यस्तै नक्कली किट खरीदमा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा उडाएको पाइएको छ । 

हतारमा खरीद गरिएका त्यस्ता किट नक्कली भएको पाइएपछि सबै अहिले गोदाममा थन्काइएको छ । 

मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले यस्ता र्यापिड टेस्ट किट प्रयोग नगर्न सबै निकायलाई सुझाव दिएका थिए । 

पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उनले भनेका थिए–‘र्यापिड टेस्ट किटको विषयमा बजारमा धेरै हल्लाखल्ला भएको छ । त्यो छिटो रिपोर्ट देखाउने टेस्ट किट हो, तर यो किट अहिले विवादमा परेको छ । यो किटको गुणस्तरको विषयमा संसारभर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यहीकारण त्यस्तो किट प्रयोग नगर्न डब्ल्यूएचओले आह्वान नै गरेको छ । यस्ता किट नेपालमा समेत प्रयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन ।’ 

उनले यस्ता नक्कली किट प्रयोग गर्दा कोरोना महामारी नियन्त्रणको अभियान नै प्रभावित र दिग्भ्रमित हुनसक्ने समेत बताए । ‘र्याडिप टेस्टि किट परीक्षणबाट आउने रिजल्टबाट भ्रम पैदा भई ठूलो क्षतिको जोखिम हुन्छ ।’ उनले भने–‘यो किटले नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनायो वा पोजिटिभलाई नेगेटिभ देखाइदियो भने समाजमा ठूलो समस्या हुन्छ । तसर्थ विश्व स्वास्थ्य संग्ठन र नेपाल सरकारले अनुमति नै नदिएको यस्तो किट प्रयोग नगर्नुहोला ।’ 

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले यो किटको परीक्षण परिणाम सतप्रतिशत विश्वसनीय नरहेकोले यसलाई कोेरोना संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि उपयोगमा ल्याउन नसकिने बताइन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशन महेन्द्र श्रेष्ठले पनि सरकारले किनेको ७५ हजार वटा यस्ता किट प्रयोग नगर्ने प्रष्ट्याए । तर, प्रयोग नै गर्न नमिल्ने यस्ता नक्कली किट सरकारले किन किन्यो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागकै विज्ञ तथा सल्लाहकारले यस्ता किट प्रयोगको कुनै अनुमति नदिइएको र यसमा डब्ल्यूएचओले पनि रोक लगाएको बताइरहँदा सरकारले भने यस्तै किट ७ करोड बढी रकम खर्चिएर नेपाल भित्र्याएको हो । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिका जिम्मेवार मन्त्रीहरुकै मिलेमतोमा यस्ता नक्कली किट किनिएको र कुनै पनि स्वास्थ्य विज्ञसँग सल्लाह नगरी यस्ता किटमा करोडौं खर्च गरिएको घटनाक्रमबाट प्रष्टिन्छ । 

चीनमा बनेका त्यस्ता किटहरुबाट ४० मिनेटभित्रै कोरोना संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन सकिने बताइने गरिएको थियो । तर, यो कुरा नै नक्कली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । 

सरकारले आफ्नै मन्त्रालयका विज्ञहरुसँग सल्लाह नै नगरी हतारोमा यस्ता नक्कली किट ल्याएको र यसमा निकै ठूलो पैसाको चलखेल भएको हुनसक्ने जानकार दाबी गर्छन् ।