काठमाण्डौ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई विविध शुल्क, रोयल्टी र करअन्तर्गत हालसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैया“ योगदान गरेको देखिएको छ। 

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार विगत पाँच वर्षमा राजस्वमा प्रत्यक्ष करतर्फ ६९ अर्ब, अप्रत्यक्ष करतर्फ ५५ अर्ब र अन्य थप योगदान ५५ अर्ब गरी जम्मा १ खर्ब ७९ अर्ब योगदान गरेको छ। 

एनसेल नेपालको सबभन्दा ठूलो करदाता हो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ का लागि एनसेलले सरकारबाट उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पनि पाएको छ। तर, टेलियाले लाभकर नतिरेपछि पछिल्लो समय यति धेरै राजस्व बुझाउने एनसेल विवादमा परेको छ। पुँजीगत लाभकरको विषयलाई लिएर एनसेलले कर तिरेन भनेर प्रचारित पनि भइरहेको छ। यस विषयलाई विज्ञहरू भने आपत्ति जनाउँछन्। 

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी बर्सेनि उत्कृष्ट करदाताको उपाधि राज्यबाट पाउने एनसेलले कर तिरेन भनेर प्रचारित गर्नुले विभिन्न आशंकाहरू उत्पन्न भएको बताउँछन्। पुँजीगत लाभकरको विषयमा राज्यले कानुनतः स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्न नसक्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। 

‘मैले बुझेअनुसार पँुजीगत लाभकर कानुनतः विक्रेताले तिनुपर्छ, एनसेलको सेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको आजियाटालाई विक्री गरेको हो। यसअनुसार पुँजीगत लाभकर विक्रेता टेलियाले नतिरेको हो,’ केसीले भने, ‘टेलियाले नतिरेको लाभकर एनसेलले तिरेन भन्नु जायज होइन। सरकारले लाभकर टेलियासँग उठाउन सक्नुपर्छ, यसको बहानामा नेपालमै रहेको एनसेललाई सिध्याउनु सर्वथा जायज देखिँदैन। एनसेल नेपालको सम्पत्ति हो, यो सधैं नेपालमै रहन्छ। नेपालमा विदेशी लगानी र पु“जी निर्माणको उदाहरणका रूपमा एनसेलमाथि किन यसरी कुप्रचार भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन।’ 

पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल पनि लाभकर तिर्न‘पर्ने दायित्व विक्रेताकै भएकाले विक्रेतासँगै कर असुल गर्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न‘पर्ने बताउँछन्। ‘लाभकर भनेको जसले लाभ गर्छ, उसले तिर्ने हो। लाभ जहिले पनि खरिदकर्ताले नभई बिक्रीकर्ताले गर्छ। 

र, बिक्रीकर्ताले आफूले गरेको लगानीको अनुपातमा बिक्री गर्दा हुने फरकमा जति लाभ हुन्छ, त्यसबापतको कर लाभकरका रूपमा तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘यति स्पष्ट विषय हुँदाहँुदै सरकार स्पष्ट हुन नसक्नु विडम्बना नै भन्नुपर्छ।’ सरकारले आफूले पाउने लाभकर जति हो, त्यो एक पैसा पनि छोड्न नहुने र तिर्ने दायित्व जसको हो, उसैबाट असुल गर्न‘पर्ने उनको सुझाव छ। ‘राज्यले पाउने करको एक पैसा पनि गुम्नुहुँदैन, तर गुम्न नदिने नाममा तिर्ने दायित्व नभएकोलाई प्रताडित गर्न‘ पनि भएन,’ उनले भने। 

टेलियाले लाभकर नतिरेको विषयमा एनसेलको सम्पूर्ण कारोबार र व्यावसायिक विस्तारको योजना रोक्नु गलत भएको उनको ठहर छ। ‘तिर्न‘पर्ने दायित्व भएको विक्रेतासँग लाभकर असुल नगर्ने अनि एनसेलका करोडौं ग्राहकहरूलाई मर्कामा पार्ने गरी फोरजी सञ्चालनलगायत उसका व्यावसायिक योजनाहरू रोक्का गर्न‘ सरासर अन्याय हो,’ पूर्वसञ्चार सचिवसमेत रहेको सिलवालले भने। एनसेलको करको विषय सरकारले चाँडो टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

‘एकातिर विदेशी लगानी भिœयाउने नीति लिने, अर्कोतिर भइरहेको अर्बौको लगानीको संरक्षण नगर्ने, यस्तो रवैयाले विदेशी लगानी कसरी आउँछ ?’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो लाभकर उठाउन सक्छ। सरकारको पहँुच मुलुकभन्दा बाहिर पनि हुन्छ। टेलियालाई पत्राचार गरेर, कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ लाभकर असुल गर्न सक्छ। तर, यसको बहानामा देशभित्र रहेको, अर्बौं राजस्व तिर्ने एनसेललाई हतोत्साही पार्न‘हँुदैन।’ 

यस्तै डा. केसी पनि हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको एनसेललाई कर्पोरेट बारको सिकार बन्न दिन नहुने भन्दै यसमा सचेत नागरिक जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ‘एकातिर पुँजी निर्माण हुन नसक्दा दिनप्रतिदिन मुलुकमा गरिबी बढ्दो छ, अर्कोतिर सरकारले भएको पुँजीलाई पनि जगेर्ना गर्न नसक्नु भनेको असफल राष्ट्रको लक्षण हो,’ उनले भने। हाल एनसेलको नेटवर्क कभरेजले जनसंख्याका करिब ९२ प्रतिशतलाई समेटेको छ भने १ करोड ३० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ ।