काठमाडौँ । दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
कानून विपरीत वा अनियमित तरिकाले व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन गराइएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी कारवाही गर्न चाँडै आयोग गठन हुने भएको हो । विगतमा सुकुम्बासी आयोगले निर्णय गरी भूमिहीनलाई दिइएको बाहेक दुरुपयोग भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनबमोजिम आयोग गठनको तयारी भएको मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताउनुभयो ।
सो आयोगले हाल चर्चामा रहेको बालुवाटारको ललिता निवासलगायत देशभरको स्थितिको अध्ययन गरी छ महीनाभित्र सबै समस्याको पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ । मन्त्रालयमा हाल उपत्यकास्थित विभिन्न मालमोत कार्यालयबाट त्यस्ता अनियमितताका फाइल आउन थालेको छ ।
गत चैत ७ गते स्वीकृत राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा सरकारी जग्गाको संरक्षण र भूमिको उपयोग गर्ने उद्देश्य लिएकाले सरकारले व्यक्ति वा समूहले हडपेका जग्गालाई सरकारी नाममा फिर्ता ल्याउन पहल थालेको हो।
