काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने भएको छ। बढेको तलब निजामतीका साथै प्रहरी, सेना, शिक्षक र प्राध्यापकहरुका लागि पनि लागू हुनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट कर्मचारीहरुको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाउने तयारी गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरुको तलब बढाइएको छैन। कर्मचारीको सेवासुविधा प्रत्येक २÷२ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी रहे पनि कोभिड असरले गर्दा चालु वर्षमा २ हजार रुपैयाँ भत्तामात्रै वृद्धि गरिएको थियो।

दुई वर्षअघि २०७६/७७ मा दोस्रो बजेटबाट सरकारले नायब सुब्बासम्मका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाएको थियो। 

सरकारले २ हजार रुपैयाँका दरले तलब वृद्धि गरे प्रथम तहका कर्मचारीको तलब बढेर २५ हजार ४७० रुपैयाँ, द्वितीय तहको २६ हजार ६५७ र तृतीय तहको २७ हजार ९८० रुपैयाँ पुग्नेछ। 

त्यस्तै चौथो तहको २९ हजार ९८७ रुपैयाँ पुग्दा पाँचौँ तहको ३२ हजार ५५६ रुपैयाँ पुग्नेछ। राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको तलब ३२ हजार ४०० रुपैयाँ पुग्नेछ। 

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले ३४ हजार १९३ तलब प्राप्त गर्नेछन्। रापत्रांकित तृतीय श्रेणीको ४१ हजार ९७५ रुपैयाँ, द्वितीय श्रेणीको ४६ हजार ३५७ रुपैयाँ र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको ५३ हजार ३६५ रुपैयाँ पुग्नेछ। सचिवको मासिक तलब ५६ हजार ५८२ रुपैयाँ, विशिष्ट सचिवको ६६ हजार ६५२ रुपैयाँ र मुख्य सचिवको ७० हजार ४०६ रुपैयाँ पुग्नेछ।

यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ। 

हाल व्यक्तिका हकमा ४ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको आम्दानीसम्म १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। बजेटमार्फत कर छुटको सीमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मले बढाउने तयारी गरिएको स्रोत बताउँछ। 

तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको सीमा स्थिर छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएका थिए। त्यसअघि व्यक्तिका हकमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैनथ्यो। 

सरकारले मुख्यतः तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको न्यूनतम सीमा हेरफेर नभएको, विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेको, कोभिडका कारण सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र चालु आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष हो भएकोले सर्वसाधारणलाई रिझाउने यस्तो नीति लिन लागेको बताइएको छ।