काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिबाट सेयर बजारमा हुने ठूलो लगानीलाई कस्न खोज्दै गरेको व्यवस्थाले प्यानिक बनेको बजारलाई थप दवाबमा राख्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेका भेटिएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै पनि एक व्यक्ति वा संस्थाले कुनै एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर धितो कर्जा मात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाका कारण बजारका ठूला खेलाडीहरु प्रभावित हुने हुँदा प्रतिक्रिया स्वरुप आइतबार बिहान बजार खुलेदेखि नै नेप्सेमा प्यानिक सेल देखिएको छ । 

नेप्सेमा प्यानिक सेल आउनु पछाडिको मुख्य कारण मौद्रिक नीति त हो नै, त्यसमा घिउ थप्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुरु गरेका एक्सनले समेत गरेको देखिएको छ । 

सामान्य रुपमा मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्कुलर आएपछि मात्र गर्छन् । तर, सेयर धितो कर्जाको लगानी सीमा सम्बन्धी व्यवस्था भने बैंकहरुले मौद्रिक नीति आएलगत्तैबाट कार्यान्वयन सुरु गरिदिएका छन् । यसले प्यानिक बनेको बजारलाई झनै प्रभावित पार्ने काम गरेको देखिएको छ । 

‘मौद्रिक नीतिमा १२ करोडभन्दा बढी लोन दिन सकिन्न भन्ने व्यवस्था आएपछि हामीले स्वीकृत भइसकेको सेयर धितो कर्जाका ठूला फाइल समेत रोकिदिएका छौं ।’ एक वाणिज्य बैंकका सीइओले बिजशालासँग भने–‘यसका लागि सर्कुलर आइरहनै पर्दैन । मौद्रिक नीतिले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी लोन शुक्रबारबाट नै बन्द गरिएको छ ।’ 

लगानीकर्ताहरुले भने राष्ट्रबैंकले नीति ल्याए पनि सो कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर नआउँदै बैंकहरुले ऋणिलाई पेलेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको दाबी गर्छन् । 

कतिपय बैंकहरुले त ४ करोडको सीमाभन्दा बढी गएको लोनका लागि आइतबार नै सम्बन्धित ऋणिहरुलाई फोन गरिसकेका छन् । ‘आइतबार बिहानदेखि नै चाँडै ४ करोड बढीको कर्जाको सीमालाई तोकिएको सीमाभित्र समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै दवाब आइसकेको छ ।’ एक ठूला लगानीकर्ताले भने–‘यो त राष्ट्रबैंकसँगको मिलेमतोमै बजार घटाउन खोजेको देखियो । नभए यति चाँडो बैंकहरु किन एक्सनमा आएका हुन्, बुझ्न सकिएन ।’ 

हुन त सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाले बजार प्यानिक भएको खण्डमा यस विषयमा पुनरावलोकन हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताइसकेका छन् । उनको प्रष्ट संकेत ४ करोड र १२ करोडको सीमा बढ्नसक्ने देखिन्छ । किनभने उनले सेयर लगानीकर्ताका नेताहरुसँगको भेटमा यस्तो संकेत दिंदै सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जा समायोजनका लागि २ वर्षसम्मको समय दिने समेत बताएका छन् । 

यसरी हेर्दा मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाकै कारण बजार प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था देखिन्न । फेरि सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमाको विषयमा पुनरावलोकन हुने वचन विभागीय मन्त्रीले दिइसकेका छन् । यस्तै, बढाएर तोकिनसक्ने सीमाभित्र आफूले लिएको लोन समायोजनका लागि २ वर्षसम्म समय दिने नै भनिसकेपछि यसलाई इस्यू बनाउनु व्यवहारिक देखिन्न । मौद्रिक नीतिको हाउगुजी देखाएर बजारलाई घटाउनै नै योजना हो भने त यहाँ भन्नु केही बाँकी रहेन ।