काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थामा झै सहकारी संस्थाबीच पनि मर्जरको नीति आउने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

सरकारले सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहकारी तथा भूमि व्यवस्थाको लागि ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

कृषि, उर्जा, आवास, पर्यटन क्षेत्रको लगानीमा समेत सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

यस्तै, सहकारीमा भएको निक्षेप र ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष निर्माण गरिने घोषणा गरेका छन् । सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र समेत स्थापना गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।