काठमाण्डौ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा देशका सांसदहरुले सांसद कोषबापत पाउने रकम कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार कोषमा राख्ने सहमति भएको छ । 

नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले बिजशालासँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै सांसद विकास कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको बताइन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले मंगलबार करिब ५ घण्टा बसेको थियो । सो क्रममा सहमति जुटेको चौधरीको भनाई छ । 

सो बैठकमा प्रतिनिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका प्रमुख सचेतक, सचेतक, सभामुख, संघीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव लगायतको सहभागिता थियो । 

यो सहमतिसँगै अब संघीय संसदका सभामुखले अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र आगामी आर्थिक वर्षको रकम कोरोना कोषमा राख्नेबारे संसदमा सहमति भएको औपचारिक जानकारी सरकारलाई गराउनेछन् ।

यसपछि यो विषयमा सरकारले औपचारिक घोषणामार्फत जानकारी गराउनेछ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित १६५ जनालाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोडको दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षको खर्च हुन बाँकी रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको समेत जोड्दा १२ अर्ब बढी रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । 

संघीय संसदबाट यस्तो निर्णय भएपछि प्रादेशिक संसदले समेत यसलाई पछ्याउनुपर्ने नैतिक दवाबमा पर्नेछ । विभिन्न प्रदेशहरुले समेत सांसदहरुका लागि भनेर अलग अलग बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यहाँबाट समेत यस्तै निर्णय भएमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम सहयोग कोषमा एकैपटक निकै ठूलो रकम जम्मा हुनसक्ने देखिएको एक संघीय सांसदले बताएका छन् ।

कोषमा यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड १९ विरुद्धको लडाईमा खर्च गर्न सकिनेछ भने समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन समेत खर्च गर्न सकिने सांसदहरुले बताएका छन् । 

छिमेकी देश भारतले केही दिनअघि नै त्यहाँका सांसदहरुले पाउँदै आएको यस्तै रकम कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको सोही कदमलाई पछ्याउँदै नेपाल समेत यस्तै निश्कर्षमा पुगेको हो ।