सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, कसको कति ?

काठमाण्डौ । सातवटै प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। 

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। 

प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ।

समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुनेछ। बाँकी रकम मौज्जाद र वैदेशिक अनुदान मार्फत उपलब्ध हुने आङ्बोले बताए। 

यसैगरी मधेश सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको बताए। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाकिराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार प्रदेशसभामा पेस गरे। 

चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब ६ अर्ब बढी बजेट ल्याएका गण्डकी प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ९२ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जुन चालु वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढी हो। 

आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काद्वारा प्रस्तुत बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी गराए। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्व १ करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात १२.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २९ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको बताए। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।