काठमाण्डौ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ‘सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट’ उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेको छ । 

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्र्वाकांक्षी घोषणा भएको हो । 

०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणासहित सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्।

बजेटमार्फत सरकारले ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र बाँकी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) तथा नदी प्रवाही आयोजना गरी १७ हजार मेगावाटको हिसाब अघि सारेको हो । यसअनुसार चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, सुनकोसी-२, सुनकोसी-३, भेरी-१, दूधकोसी, उत्तरगंगा, तमोरलगायत जलाशययुक्त छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको उत्पादन (जेनेरेसन) अनुमतिपत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र निर्माणको सूचीमा रहेका आयोजनासमेत गरी १७ हजार मेगावाटको सूची तय गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटले घोषणा गरेको हो । बजेटमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवं जनआन्दोलनका योद्धा तथा घाइतेका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने’ उल्लेख छ ।

बजेटले पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा प्रस्ताव छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो साता कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पाँच सय मेगावाटको बेथान कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी गठन गरिसकेको छ भने सरकारले पनि छुट्टै उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।

हालसम्म पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये बूढीगण्डकीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । अन्य आयोजनाको अध्ययन प्राधिकरण आफैं र उसले नियुक्त गरेका विदेशी परामर्शदाताले गरिरहेका छन् । अध्ययन पूर्ण भई निर्माणका क्रममा जानयोग्य जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (एक हजार दुई सय मेगावाट) चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।