काठमाण्डौ । विभिन्न मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवस्थापन र वाणिज्य बैंकहरुको प्रायोजनमा संचालनमा रहेका म्युचुअल फण्डहरुले ७१ करोड १४ लाख कर छली गरेका महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

नेपालमा संचालन म्युचुअल फण्डमध्ये ७ वटा त आयकरमा दर्ता नै नभएका आश्चर्यलाग्दो तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ । करमा दर्ता पनि नहुने र लाग्ने कर पनि दाखिला नगर्ने ती कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को नाफामा लाग्ने कर बापत ७१ करोड १४ लाखको बिषयमा छानबिन गरी असूल गर्न सम्बद्ध निकायलाई महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१(२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८(४)(ङ) ले सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे तापनि यस्ता निकायहरु ऐनको दफा २(ध) बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाभित्र नपर्ने महालेखाको प्रष्टोक्ति छ ।

धितोपत्र व्यवसायीले यी निकायमा रहेको हित निसर्ग गर्दा अग्रिमकर कट्टी नगरेको र आर्जित नाफा सम्बन्धित कोषका धनीबीच बाँडफाँड गर्दा समेत कर कट्टा नगरेको अवस्था छ । 

‘मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचयल फण्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनको रुपमा कारोबारमा आधारित कर लगाइन्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘तर नेपालमा यस्ता म्युचुयल फण्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा ७ म्युचुयल फण्डहरु आयकरमा दर्ता नभएका र लाग्ने कर पनि दाखिला नगरेकोले विभागले कारोबारकर्ताको कारोबार क्षेत्र पहिचान गरी ती निकायको २०७१।७२, २०७२।७३ र २०७३।७४ को नाफा रु.२ अर्ब ३७ करोड ७३ लाखमा लाग्ने कर रु.७१ करोड १४ लाख सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’