काठमाण्डौ । सरकारले यात्रुबाहक सवारी साधनले सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने र रुट परमिट नलिई चलाउने सवारी साधनको इजाजतपत्र निलम्बनदेखि खारेजसम्मको व्यवस्था सहितको कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । 

व्यवस्थापिका–संसदमा सडक दुर्घटना कम गरी स्थल यातायातलाई सुरक्षित बनाउने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी गराएका हुन् । 

रुट इजाजत नलिएको बाटोमा सवारी साधन चलाएमा चालक अनुमति पत्र र सवारी साधनको दर्ता निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने ढङ्गबाट कानुनको संशोधन हुने उनले बताए । कस्तो रुटमा कुन परमिट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रलाई नियमित गर्न र एकाधिकारको अन्त्य गर्न योगदान पुग्ने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । 

पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सदनमा यस विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको हो । मन्त्री रमेश लेखकले सरकार यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर रहेकाले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ भने । 

उनले भने–‘सांसदहरुले अत्यन्त गम्भीर विषयमा महत्वपूर्ण सुझावका रुपमा राख्नुभएको छ, सरकारले ती सुझावलाई मार्ग निर्देशनका रुपमा ग्रहण गर्नेछ, कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारलाई सदनको साथ र सहयोग चाहिएको छ ।’

यातायात सम्बन्धी एउटै कार्यालयबाट धेरै सेवा प्रदान भएकाले बढी भिड र जनतालाई दुःख भएको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यालयको काम चाँडो भन्दा चाँडो कमसे कम चारवटा कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराए । 

सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक सवारी साधन जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताउँदै उनले सडक सुरक्षाका लागि विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने काममा वादविवाद नभई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले सवारी साधनको छतमा मानिस राख्न नदिन मन्त्रालयले कडाइका साथ कानुन लगाउने विश्वास दिलाए । 

सडकको सुरक्षा कार्ययोजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री लेखकले उक्त सबै कार्यमा संसद्को आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरे । 

आजको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा सहयोगको लागि सार्क प्रारुप सम्झौता (विद्युतीय) माथि वक्तव्य दिँदै उक्त सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका तर्फबाट मन्त्री लेखकले  यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्को अर्काे बैठक भोलि भदौ १३ गते बस्नेछ ।